बेस्ट उपक्रमातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे न्याय हक्कासाठी महापालिकेविरोधात आंदोलन

२६ ऑक्टोबरपासून मुंबई महानगरपालिकेसमोर लोकशाही पद्धतीने बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आलेले आहे.

मुंबई: ६४ सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी त्यांच्या न्याय हक्काच्या सेवानिवृत्तीवेतन व अनुषंगिक लाभांसाठी मुंबई आझाद मैदान येथे आंदोलनाला बसले आहेत. सेवानिवृत्तीवेतन संदर्भात शासनाचे आदेश असतानाही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील बेस्ट प्रशासनाने मात्र शासनाचे आदेश धुडकावून लावले आले. याविरुद्ध ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन (ऑफ्रोह) शाखा ठाणेच्या माध्यमातून एल्गार पुकारला आला आहे. 

२६ ऑक्टोबरपासून मुंबई महानगरपालिकेसमोर लोकशाही पद्धतीने बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आलेले आहे. या सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी ऑफोहचे जिल्हाध्यक्ष दयानंद कोळी, महिला आघाडोच्या उपाध्यक्ष प्रियाताई खापरे, राज्य कार्यकारिणी सदस्य नरेश खापरे, यांनी केली आहे. २०२२च्या शासननिर्णयानुसार बेस्ट उपक्रमातील अधिसंख्य पदावरील व अधिसंख्य पदावर वर्ग न केलेल्या नियमितपणे सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी कर्मचारी यांना तातडीने सेवानिवृत्ती वेतन, ज्यूट व इतर सेवाविषयक लाभ मिळावेत. 

सदर लाभ देण्यास विलंब झाल्यामुळे MATच्या आदेशानुसार निवृत्तीवेतनावर ६ टक्के व ग्रॅज्यूटीवर ८ टक्के व्याजासह रक्कम सेवानिवृत्तधारकांना अदा करण्यात यावी या व इतर मागण्यांसाठी या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी ऑफ्रोहच्या बॅनरखाली आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. याबाबतची नोटीस मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त व बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम (BEST)चे महाव्यवस्थापक यांच्यासह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, नगर किण विभागाचे अवर सचिव पोलीस प्रशासनाला तसेच संबंधितांना देण्यात आली आहे.