निवृत्त अधिकाऱ्यांना दोन वर्षांसाठी राजकारण बंदी करावी; राष्ट्रवादीची मागणी

निवडणुकीसाठी राजीनामे सुरू होतात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : निवडणुकीचे वारे वाहू लागताच एखादा सनदी अधिकारी तडकाफडकी राजीनामा देतो याचा अर्थ त्याची पाऊले राजकारणाच्या दिशेने पडत असतात. सेवेत कर्तव्याचे पालन करण्यापेक्षा एखाद्या पक्षाला मदत करण्याची भूमिका असे अधिकारी घेत असतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या अधिकाºयाला किमान दोन वर्षे तरी राजकारणात येण्यापासून रोखण्याचा नियम करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत प्रवक्ते महेश तपासे यांनी बिहार निवडणुका, शेतकरी व कामगारविरोधी धोरण, जीएसटीसंदर्भात मोदी सरकारचा समाचार घेतला. बिहार पोलीस दलातील डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे यांनी अचानक व्हीआरएस घेतली. त्यांचे भाजपच्या दिशेने आणि राजकारणाच्या दिशेने पाऊल आहे असे दिसते. त्यांनी यापूर्वीही २००९ व्हीआरएस घेतली होती. त्यानंतर ते पुन्हा सेवेत आले. आता त्यांनी दिलेला व्हीआरएस एक दिवसात मंजूर झाली आहे. पांडे आता सामान्य नागरिक झाले आहेत. त्यांनी महाराष्ट्राची व पोलिसांची बदनामी केली आहे.

परंतु स्वत: २०१२मध्ये मुझफ्फरनगरचे अ‍ॅडिशनल डायरेक्टर असताना याच परिसरातील एका लहान मुलीच्या अपहरणाचा तपास लावू शकले नव्हते. हा तपास अखेर सीबीआयकडे देण्यात आला होता. पांडे हे फेल ठरलेले अधिकारी आहेत असे बिहारच्या नागरिकांचे मत असल्याचे तपासे म्हणाले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजप सरकार हे सामान्यांचे नसून भांडवलदारांचे आहे हे सिद्ध केले आहे.
राज्याचे सुमारे २२ हजार कोटी रुपये हे जीएसटीच्या परताव्याचे येणे बाकी आहे. त्याच्यासंदर्भात केंद्रीय वित्तमंत्री किंवा पंतप्रधान यांच्या कार्यालयाकडून कोणतीच भूमिका घेतली जात नाही.