मोखाडा (ग्रामीण) : अप्रशिक्षित सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतनाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. याबाबत आता तरी शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सकारात्मक निर्णय घेऊन या अन्यायग्रस्त निवृत्त शिक्षकांना न्याय द्यावा यासाठी प्राथमिक शिक्षक संघ प्रयत्न करीत आहे. विनोद तावडे आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या सेवा निवृत्ती शिक्षकांच्या परिस्थितीची दखल घेऊन त्यांना निवृत्ती वेतन चालू करावे अन्यथा उपोषणास बसण्याचा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाच्या ८ आॅगस्ट २०११, २४ जुलै २०१२, ७ जून २०१४ ते २६ मार्च २०१५ या अधिवेशनाच्या काळात शिक्षक आ. रामनाथ मोते, आ. संजय केळकर, आ. अपूर्व हिरे, आ. नागो गाजार, आ. भगवान साळुंखे या आमदारांनी विधीमंडळाच्या सभागृहात विधानपरिषदेच्या सभागृहात या सेवानिवृत्त अप्रशिक्षित शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित केले आहेत. या उपस्थित प्रश्नासंदर्भात १ जुलै १९७२ नंतर सेवेत लागलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना माणुसकीच्या दृष्टीकोनातून निवृत्ती वेतन मंजूर करण्याचे मा. सभापतींनी विधानसभा व विधानपरिषदेत निर्देश देवून तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी महिन्याभरात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर राज्यात जवळपास १६२८ अप्रशिक्षित शिक्षकांना सेवानिवृत्ती वेतन दिल्यास राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे ४५ कोटीचा आर्थिक बोजा पडणार असून यातून विद्यापीठ विभागाचे प्रश्नही उपस्थित होतील. या भीतीपोटी या सेवानिवृत्त शिक्षकाचा प्रश्न रेंगाळत ठेवला असल्याचे आरोपही शिक्षक संघटनांकडून केले जात आहेत. (वार्ताहर)

सेवानिवृत्त शिक्षकांना पेन्शनचा लाभ नाही

सेवानिवृत्त शिक्षकांना पेन्शनचा लाभ नाही