आयसीआयसीआय बँकेला दणका : मुंबई बँकेला १० कोटींच्या ठेवी सव्याज परत करा!

आयसीआयसीआय बँकेला दणका : राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे आदेश

मुंबई : मुंबई बँकेने आयसीआयसीआय बँकेत ठेवलेल्या १० कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी सव्याज परत करण्याचे आदेश राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने दिले आहेत. आयसीआयसीआय बँकेच्या शाखाधिकाऱ्याने या ठेवींच्या रकमेचा अपहार केल्यानंतर आयसीआयसीआयकडून रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप करत मुंबई बँकेने राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात दावा दाखल केला होता. त्यावर निकाल देताना आयोगाने सव्याज रक्कम परत करण्याचे आदेश नुकतेच दिले आहेत.
इतक्या मोठ्या रकमेसाठी मुंबई बँकेने आयसीआयसीआय बँक व्यवस्थापनापासून रिझर्व्ह बँकेकडे सुमारे दोन वर्षे पाठपुरावा केला होता. मात्र कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने मुंबई बँकेने राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात धाव घेतली. आयोगाने त्याची गंभीर दखल घेत आयसीआयसीआय बँकेला व्याजासह ठेवीची सर्व रक्कम तीन महिन्यांत परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच रक्कम देण्यास टाळाटाळ केल्याने बँकेला दंडही ठोठावला आहे. याआधी सामान्य ग्राहकांप्रमाणे बड्या बँका आपल्याकडील अतिरिक्त रक्कम एकमेकांकडे ठेव म्हणून ठेवत असतात. त्याचप्रकारे मुंबई बँकेने आयसीआयसीआय बँकेच्या वसई पूर्व शाखेत पाच कोटींच्या दोन वेगवेगळ्या ठेवी २०१४ मध्ये ठेवल्या होत्या. या ठेवी ठेवल्यानंतर मुंबई बँकेने आयसीआयसीआय बँकेच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडे आॅनलाइन कन्फर्मेशन केले. पण त्यामध्ये माहिती उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे मुंबई बँकेने चौकशी केली असता, आयसीआयसीआय बँकेच्या प्रादेशिक कार्यालयाने त्यांच्या वसई पूर्व शाखेवर धाड टाकली. तेव्हा मुंबई बँकेच्या या ठेवीचा शाखाधिकाºयाने परस्पर घोटाळा केल्याचे उघडकीस आले.
आयसीआयसीआय बँकेच्या त्या शाखाधिकाºयाने मुंबई बँकेचे लेटरहेड, त्यावर ठराव, मागणीपत्रे सर्व बोगस तयार करून बँकेची ठेव प्रकाश ट्रेडिंग कंपनीच्या नावे गुजरातला पाठविली होती. हा घोटाळा उघडकीस येताच आयसीआयसीआय बँकेने त्यांच्या शाखाधिकाºयाविरोधात गुन्हा दाखल केला व त्याला अटक झाली. ही माहिती मिळाल्यानंतर मुंबई बँकेने आयसीआयसीआय बँकेकडे आपल्या ठेवी मुदतपूर्व परत मागितल्या. पण या ठेवींसंदर्भात घोटाळ्याची चौकशी सुरू असल्याचे कारण देत आयसीआयसीआयने पैसे देण्यास टाळाटाळ केली. त्यांनतर मुंबई बँकेने आयसीआयसीआयच्या मुख्य कार्यालयापर्यंत पत्रव्यवहार केला. तरीही त्याची दाखल घेतली गेली नाही. मग बँकेने रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार केली, पण उपयोग झाला नाही. अखेर मुंबई बँकेने राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे धाव घेतली.
आयोगाने मात्र मुंबई बँकेच्या बाजूने निकाल देत, ठेवीच्या मुदतीत निर्धारित व्याजदर, ठेवीची मुदत पूर्ण झाल्यापासून ती ठेव परत देईपर्यंत ८ टक्के व्याजदराने सर्व रक्कम तीन महिन्यांत परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच खटल्याच्या खर्चापोटी २५ हजार रुपये देण्याचा आदेशही दिला आहे.