घरासाठी गुंतविलेली रक्कम व्याजासह परत करा

चेंबूरच्या बांधकाम व्यावसायिकाला आदेश; महारेराचा निर्णय अपीलीय न्यायाधिकरणाने फेटाळला

मुंबई : ‘भाग्यवान विजेत्यांनी दीड लाखाचे बक्षीस आणि दरमहा १० हजार रुपये भाडे मिळवा’ ही जाहिरात वाचून सुनीता गुंजाळ यांनी २० टक्के रक्कम भरून घराची नोंदणी केली. मात्र, त्यानंतर घराचा ताबा २०२० ला नव्हे तर २०२४ ला मिळेल असा पवित्रा विकासकाने घेतला. अखेर पैसे परत मिळावेत म्हणून गुंजाळ महारेराकडे गेल्या. मात्र पदरी निराशा पडली. त्यामुळे त्यांनी अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली. न्यायाधिकरणाने महारेराचा निर्णय फेटाळून लावत गुंजाळ यांना ९ लाख २३ हजार रुपये आणि त्यावरील व्याज देण्याचे आदेश विकासकाला दिले.

रेडियस अ‍ॅण्ड डिझर्व्ह डेव्हलपर्स यांच्या वतीने चेंबूर येथे गृहनिर्माण प्रकल्पाचे काम सुरू होते. या प्रकल्पाची जाहिरात वाचून अ‍ॅण्टॉप हिल येथे राहणाऱ्या सुनीता गुंजाळ यांनी २२१ चौरस फुटांच्या घरासाठी नोंदणी केली. या घराची किंमत ४५ लाख १७ हजार रुपये होती. त्यापैकी २० टक्के रक्कम त्यांनी एप्रिल, २०१६ मध्ये भरली. त्या वेळी घराचा ताबा डिसेंबर, २०२० मध्ये मिळेल, असे विकासकाने सांगितले होते. मात्र, सप्टेंबर, २०१७ मध्ये घराचे क्षेत्रफळ २२५ चौरस फूट झाले असून त्यापोटी अतिरिक्त ७५ हजार रुपये आणि मुद्रांक शुल्कासाठी २ लाख ६५ हजार रुपयांची मागणी केली. तसेच, घराचा ताबा डिसेंबर, २०२४ मध्ये मिळेल, असा करारनाम्यात उल्लेख असल्याचे सांगितले. या प्रकारानंतर गुंजाळ यांनी घराची नोंदणी रद्द करून २० टक्के रक्कम व्याजासह परत मिळविणे आणि नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी महारेराकडे धाव घेतली. मात्र, तांत्रिक मुद्द्यांच्या आधारावर महारेराने तो दावा फेटाळून लावला. या निर्णयाविरोधात गुंजाळ यांना अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली होती. न्यायाधिकरणाचे सदस्य एस. एस. संधू आणि सुमंत कोल्हे यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका आदेशानुसार महारेराचा निर्णय फेटाळून लावत गुंजाळ यांना दिलासा दिला.

घराची नोंदणी करताना बदलले क्षेत्रफळ, ताबा देण्याच्या मुदतीबाबत विकासकाने योग्य प्रकारे माहिती दिली नाही. असे वागून त्याने रेरा कायद्याच्या कलम १२ चा भंग केल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे, असे न्यायाधिकरणाने सांगितले.

नुकसानभरपाईची मागणी फेटाळली
विकासकाने रेरा कायद्याच्या भंग केला आहे. त्यामुळे गुंजाळ यांना गुंतवलेली मूळ रक्कम चार वर्षांच्या व्याजासह विकासकाने त्यांना परत करावी, असे आदेश अपीलीय न्यायाधिकरणाने दिले. मात्र, या प्रकरणी नुकसानभरपाई मिळावी ही गुंजाळ यांची मागणी मात्र फेटाळण्यात आली.