मुंबई : ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ घोषित केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्याऐवजी, भारतात परत या म्हणजे आपोआप हा आरोप रद्द होईल, असा टोला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी विजय मल्ल्याला लगावला.
फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करून संपत्ती जप्त करण्याच्या प्रक्रियेच्या स्थगितीसाठी मल्ल्या याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी न्या. इंद्रजीत मोहंती व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे होती.
भारतात परत आलो असतो. मात्र, इंग्लंडच्या कोर्टात आम्ही देश सोडून जाणार नाही, अशी लेखी हमी दिल्याचे मल्ल्याच्या वकिलांनी सांगितले. तुम्ही येथे येण्यास, कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार आहात, असे तेथील न्यायालयाला सांगितले का, असा प्रश्न न्यायालयाने मल्ल्याच्या वकिलांना केला.केंद्र सरकारने फरारी आर्थिक गुन्हेगारसंदर्भात केलेला कायदा अवैध आहे, असे मल्ल्याने याचिकेत म्हटले आहे. सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कारवाईवर स्थगिती मागितली, तसेच फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून ठेवलेला आरोपही रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली.
मल्ल्याच्या याचिकेवर ईडीच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. ५ जानेवारी, २०१९ रोजी हा कायदा केल्यानंतर ३० दिवसांत त्याला आव्हान देण्याची मुभा आहे. आता ही मुदत संपली आहे. त्यामुळे मल्ल्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेऊ नये, असा युक्तिवाद ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयात केला.त्यावर मल्ल्याचे वकील म्हणाले. विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी १९ जानेवारी रोजी आदेशाच्या मूळ प्रतीवर स्वाक्षरी केली आणि ती प्रत आम्हाला २१ जानेवारी रोजी मिळाली. १८ फेब्रुवारीला आम्ही अपील केला, त्यामुळे आम्ही ३० दिवसांच्या आत या आदेशाला आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने ईडीला यावर ८ मार्चपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश देऊन सुनावणी १३ मार्च रोजी ठेवली आहे.