मुंबई : पुनर्मूल्यांकनातून मुंबई विद्यापीठाने २०१८-१९ या वर्षांत २ कोटी ३६ लाख ३९ हजार ८८० तर उत्तरपत्रिकांच्या छायांकित प्रतींमधून ६ लाख ७७ हजार ४४ रुपये कमावल्याचे माहितीच्या अधिकारात समोर आले आहे. २०१८ च्या अर्ध्या सत्राच्या पुनर्मूल्यांकनाच्या स्थितीनुसार पुनर्मूल्यांकनासाठी नोंदणी केलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ४५.४५ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. या सत्रामध्ये १५४ विद्यार्थ्यांनी पुनर्मूल्यांकनासाठी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ७० विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. यावरून पेपर तपासणीतील ढिसाळपणा पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते विहार दुर्गे यांनी माहितीच्या अधिकारात मुंबई विद्यापीठाकडून २०१८-१९ या वर्षातील पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केलेल्या उत्तरपत्रिकांची आणि छायांकित प्रतींची माहिती मागविली होती. २०१५ ते २०१७ या वर्षात पुनर्मूल्यांकनातून मुंबई विद्यापीठाला ४ कोटी ८३ लाख इतकी रक्कम मिळाली होती. २०१७-१८ मध्ये ती ३ कोटी ४९ लाख इतकी झाल्याचे समोर आले. तर आता २०१८-१९ या वर्षांत ही रक्कम २ कोटी २६ लाख इतकी झाली आहे. याचप्रमाणे छायांकित प्रतींमधून २०१५ ते २०१७ या कालावधीत विद्यापीठाला १५ लक्ष ३२ हजार तर २०१७-१८ दरम्यान १३ लाख ६९ हजार इतकी रक्कम मिळाली. २०१८-१९ या वर्षांत ही रक्कम ६ लाख ७७ हजार ४४० इतकी असल्याचे समोर आले आहे.
२०१८ च्या अर्ध्या सत्राच्या अहवालानुसार ४५ टक्के विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकनात उत्तीर्ण झाले आहेत. याआधीही एप्रिल २०१४ ते आॅगस्ट २०१६ दरम्यान मुंबई विद्यापीठात उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी २ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. आरटीआयच्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे ७३ हजार विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकनानंतर उत्तीर्ण झाले होते. यामुळे पेपर तपासणीत ढिसाळपणा असल्याचे उघड झाले आहे. उत्तरपत्रिका तपासणाऱ्या शिक्षकांना दंड केला जात नाही. हे कधी संपेल, असा प्रश्न दुर्वे यांनी उपस्थित केला आहे.