अतुल कुलकर्णी ।
मुंबई : विधि पदवी अभ्यासक्रमात महाराष्ट्र प्रवेशास एक व महाविद्यालयाचा पर्याय निवडण्यासाठी दुसरा अर्ज अशी व्यवस्था केल्यामुळे १,८८० विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याचे मान्य करून, सीईटीने पर्याय निवडण्यासाठी २५ ते २७ आॅगस्ट अशी तीन दिवस आॅनलाइन सुविधा उपलब्ध आहे. यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्यापासून वाचले आहे. ज्या २१,३९७ विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी अर्ज भरले होते त्या सर्वांचीच नवीन यादी लावणे सीईटीला आता भाग आहे.
अन्यायाचे हे सगळे प्रकरण ‘लोकमत’ने उघडकीस आणले. ज्या मुलीला जात प्रमाणपत्र नसल्याने विधि महाविद्यालयात मिळालेला प्रवेश नाकारला, तिला रायगडच्या जात पडताळणी समितीने बोलावून प्रमाणपत्र दिल्याची माहिती वडील लालासाहेब डोंबाळे यांनी दिली. ‘लोकमत’मुळे प्रमाणपत्र मिळाले, असेही ते म्हणाले. सीईटी सेल व एमकेसीएलच्या सदोष प्रवेश पद्धतीमुळे व चुका निदर्शनास आणूनही त्याची दखल न घेतल्याने हा प्रकार घडला होता.आॅनलाइन अर्ज करताना पर्यायी महाविद्यालयासाठीचा वेगळा फॉर्म १८८० मुलांनी भरला नाही. त्यांना त्यांचे अर्ज स्वीकृत झाल्याचे मेसेज गेले, पण प्रोव्हिजनल लिस्टमध्ये त्यांची नावेच आली नाहीत. आता हे मान्य करून सीईटीने २७ आॅगस्टच्या रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत आॅनलाइनची लिंक सुरू केली आहे. त्यात विद्यार्थ्यांना पर्यायी महाविद्यालयाची आॅनलाइन निवड करता येईल. त्यांनी दिलेल्या पर्यायानुसार सर्वच विद्यार्थ्यांची यादी सीईटीला तयार करून, त्यानुसार प्रवेश दिले जातील.त्यांच्यावर कारवाई करणार का?संध्या डोंबाळेला शासकीय विधि महाविद्यालयात मिळालेला प्रवेश जात प्रमाणपत्र नसल्याचे कारण देऊन तो रद्द करण्याचा आदेश प्राचार्यांनी काढला होता. रक्ताच्या नात्यातील एकाकडे प्रमाणपत्र असेल तर ते ग्राह्य धरून प्रवेश द्यावा, असा सरकारचा निर्णय आहे. सख्ख्या बहिणीकडे जात प्रमाणपत्र असूनही संध्याचा प्रवेश नाकारला गेला. वास्तविक संध्याचा अर्ज आमच्याकडे प्रलंबित असल्याचे रायगडच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने प्राचार्यांना लेखी कळवले होते. तरीही समितीच्या निर्णयाआधीच संध्याचा प्रवेश रद्द का केला? तसे करणाऱ्यांवर कारवाई होणार का? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.