मुंबई विमानतळावर महसुलाचे उड्डाण; प्रवासापेक्षा संलग्न सेवांमधून जास्त उत्पन्न ; मुंबई ५४ तर दिल्लीत ७९ टक्क्यांपर्यंत झेप

कार्गो सेवांच्या माध्यमातून जेवढा महसूल मिळतो त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न (५४ टक्के) ड्युटी फ्री दुकानांमधील खरेदी आणि अन्य संलग्न सेवा-सुविधांच्या माध्यमातून मिळत आहे.

मुंबई : मुंबई विमानतळावर प्रवासी तिकिटे, कार्गो सेवांच्या माध्यमातून जेवढा महसूल मिळतो त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न (५४ टक्के) ड्युटी फ्री दुकानांमधील खरेदी आणि अन्य संलग्न सेवा-सुविधांच्या माध्यमातून मिळत आहे. दिल्लीत या महसुलाचे प्रमाण ७९ टक्क्यांवर झेपावले असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ते सरासरी ४० टक्के आहे. भारतातील विमानतळांवर २०१९ साली या माध्यमातून तब्बल १० हजार ३९ कोटींचे उत्पन्न मिळाले. २०३० साली ते ६६ हजार ६८८ कोटींवर झेपावेल, असा अंदाज आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत नाइट फ्रँक या सल्लागार कंपनीने नुकताच ‘कॅच देम मुव्हिंग’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला. यातून ही माहिती हाती आली. विमानतळांवरील ड्युटी फ्री दुकानांमध्ये प्रति प्रवासी सरासरी ७०० रुपये खर्च केले जात आहेत. दिल्लीत हे प्रमाण एक हजार रुपये तर बंगळुरू येथे ५०० रुपयेआहे. या दुकानांमध्ये गेल्या वर्षी ५२० कोटी रुपयांच्या उत्पादनांची खरेदी झाली. मुंबईतल्या सर्वाधिक महसूल कमाविणाऱ्या नामांकित मॉलपेक्षा हे उत्पन्न २४० टक्क्यांनी जास्त आहे. अहवालानुसार, २०३० साली ही खरेदी १४,३०० कोटींवर झेपावेल.
एअरपोर्ट अथॉरिटी आॅफ इंडियाच्या माध्यमातून चालविल्या जाणाºया विमानतळांवर हा महसूल अवघा १३ टक्के आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर २२ हजार ५०० चौरस मीटरचे क्षेत्र रिटेल सेवांसाठी राखीव असून त्यात ड्युटी फ्रीसाठी २९ टक्के जागा आहे. मुंबईतून पाच कोटी, दिल्लीतून ७ कोटी तर बंगळुरू येथून ३ कोटी २० लाख प्रवाशांनी गेल्या वर्षी प्रवास केला.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाल्यानंतर तिथली प्रवासी संख्या टप्प्याटप्प्याने वाढून ६ कोटींपर्यंत झेपावेल. त्यामुळे भविष्यात विमातनळांवरील रिटेल क्षेत्रातील प्रस्तावित महसूल वाढीत तिथल्या महसुलाचाही मोठा हिस्सा असेल, असा अहवालातील निष्कर्ष आहे.
* मेट्रोला उज्ज्वल भवितव्य
देशातल्या सर्व प्रमुख महानगरांमध्ये मेट्रोचे जाळे विस्तारत आहे. मेट्रो स्टेशन परिसरात ट्रान्झिट ओरिअन्टेड डेव्हलपमेंट (टीओडी) प्रस्तावित आहे. यातून या परिसरात रिटेल व्यवसायाला चालना मिळून २०३० पर्यंत तिथे १७,१९६ कोटींची उलाढाल होऊ शकते. सरकारने या भागाचा नियोजनबद्ध विकास केल्यास या महसुलाची झेप ७१ हजार कोटींपर्यंत पोहोचू शकते, असे अहवालात नमूद आहे.
————————————