मुंबई : जमनालाल बजाज इन्स्टिट्यूशन आॅफ मॅनेजमेंट स्टडीजचा स्वायत्ततेचा दर्जा संपुष्टात आल्याने या संस्थेतील ७० टक्के जागा मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, या संस्थेला स्वायत्ततेचा दर्जा आहे, असे समजून आधी झालेले सर्व प्रवेश रद्द करा आणि महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारावर प्रवेश द्या. ही प्रवेश प्रक्रिया चार आठवड्यांत पूर्ण करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तंत्रशिक्षण संचालनालयाला दिले.
आतापर्यंत १२० विद्यार्थ्यांना मास्टर्स इन मॅनेजमेंट स्टडीज अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यात आला आहे. मात्र, न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने प्रवेश रद्द करण्याचा आदेश दिल्याने या सर्वांचे प्रवेश डीटीईला रद्द करावे लागतील.मुंबई विद्यापीठाने जुलै २०१४ मध्ये स्वायत्ततेचा दर्जा दिला होता. हा दर्जा या जूनमध्ये संपुष्टात आला. स्वायत्तता असलेल्या व नसलेल्या शिक्षण संस्थांसाठी वेगळे नियम आहेत. स्वायत्ततेचा दर्जा मिळालेल्या शिक्षण संस्था राज्यातील कुठल्याही विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसाठी ८५ टक्के जागा ठेवू शकतात व १५ टक्के जागा राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करण्यात येतात. मात्र, स्वायत्तता नसलेल्या शिक्षण संस्थांना मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांसाठी ७० टक्के जागा ठेवणे बंधनकारक असते आणि १५ टक्के जागा राज्यपातळीवरील विद्यार्थ्यांसाठी ठेवाव्या लागतात.
जमनालाल बजाजचा स्वायतत्तेचा दर्जा संपुष्टात आल्याने राज्य पातळीवरील विद्यार्थ्यांना जागा मिळेनाशी झाल्याने मुंबई विद्यापीठाशिवाय अन्य विद्यापीठांतून पदवी घेतलेल्या नऊ विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली.
कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला स्वायत्ततेचा दर्जा दिल्यानंतर तो ठराविक कालावधी संपल्यानंतर काढला जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद तळेकर यांनी न्यायालयात केला. जेबीआयएमएसने जुलैच्या सुरुवातीलाच आपल्याला स्वायत्तेचा दर्जा आहे, असे दर्शविले. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी येथे प्रवेश घेण्यासाठी अर्ज केला. मात्र, जुलै महिन्यात हा दर्जा संपुष्टात आला. मात्र, डीटीईने त्यांना स्वायत्तेचा दर्जा देण्यास नकार दिला, असे तळेकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी आक्षेप घेतला. जेबीआयएमएसला दिलेला तथाकथित स्वायत्ततेचा दर्जा कधीच स्वायत्त नव्हता. यूजीसीने त्याला संमती दिली नव्हती. त्यामुळे डीटीईने पुन्हा त्यांचा दर्जा होता तसा ठेवला, असा युक्तिवाद कुंभकोणी यांनी केला.
मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद फेटाळला. राज्य सरकार व डीटीईने राज्य सरकारच्या कायद्याकडे दुर्लक्ष केले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. सरकारने या आदेशावर स्थगिती मागितली. न्यायालयाने ती ही विनंती अमान्य केली. ‘या सर्व स्थितीसाठी कोणाला दोष द्यायचा असेल तर तो राज्य सरकारला... त्यांच्यामुळे ही स्थिती ओढावली आहे. बेकायदा काम केल्याने ही स्थिती उद्भवली आहे. जर त्यांना (आधी प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना) बाहेर काढायचे असेल तर काढा बाहेर,’ अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारवर टीका केली.