नवे शैक्षणिक धोरण क्रांतिकारक संकल्पना, मात्र अंमलबजावणीचे आव्हान

घोषित नवे शैक्षणिक धोरण सार्वजनिक व्यासपीठावर आल्यानंतर त्याची अधिक प्रभावी चिकित्सा होईल, असे मत विविध अभ्यासकांनी व्यक्त केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण घोषित केल्यानंतर शिक्षण व्यवस्थेतील आमूलाग्र बदलांची विविध अंगाने चर्चा सुरू झाली आहे. तब्बल ३८ वर्षांनंतर आलेल्या या धोरणाच्या विविध पैलूंवर आगामी काळात विचारमंथन होणार आहे. मातृभाषेतून शिक्षण, बदललेला शैक्षणिक ढाचा, अमेरिकेच्या धर्तीवर संशोधन संस्था असे अनेक मुद्दे समोर येत आहेत. अद्याप हे संपूर्ण धोरण सार्वजनिक झालेले नाही. केंद्रीय मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेतून समोर आलेले मुद्दे आणि सूचनांसाठी प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यावरूनच चर्चा सुरू आहे. घोषित नवे शैक्षणिक धोरण सार्वजनिक व्यासपीठावर आल्यानंतर त्याची अधिक प्रभावी चिकित्सा होईल, असे मत विविध अभ्यासकांनी व्यक्त केले.
अंमलबजावणीसाठी योजना
अत्यंत आवश्यक
बऱ्याच दिवसांपासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची वाट पहिली जात आहे, आता त्याला मंजुरी मिळाली. त्याचे निश्चित स्वागतच आहे. निश्चित शैक्षणिक वर्गात विशेषत: उच्च शिक्षणाशी निगडित असे बदल या धोरणाच्या निमित्ताने अपेक्षित होते. नवीन धोरणामध्ये त्या अनुषंगाने बरेच बदल दिसतही आहेत. सकळ राष्ट्रीय उत्पन्नामधील ६% वाटा, भारतीय उच्च शिक्षण आयोग, अकॅडेमिक बँक आॅफ क्रेडिट, राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशन या कालसुसंगत बाबी आहेत. यापूर्वीही राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, १९८६ चे शैक्षणिक धोरण या सर्वांमध्ये चांगल्याच बाबी सुचविल्या होत्या. त्यांची अंमलबजावणी योग्य प्रमाणात न झाल्याने ते हव्या त्या प्रमाणात सफल होऊ शकले नाही. नवीन धोरणाचेही असे होऊ नये म्हणून सर्व योजनांच्या अंमलबजावणीसाठीची योजना शासनाने तयार करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
- राजन वेळूकर,
माजी कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ
क्लर्क घडविणारी शिक्षण
पद्धती हद्दपार होणार
नव्या भारताच्या आशा, आकांक्षांना न्याय देणारे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण समोर मांडण्यात आले आहे. केवळ क्लर्क घडविणाºया सध्याच्या शिक्षण पद्धतीच्या जागी नव्या युगाला साजेसे, विविध क्षमतांनी युक्त नागरिक या नव्या धोरणातून घडतील. एका अर्थाने वसाहतवादी मानसिकतेचे उच्चाटन या निमित्ताने झाले आहे. सध्याच्या १० + २ या पद्धतीच्या जागी येणारे नवे सूत्र विद्यार्थ्यांना केंद्रबिंदू मानून बनविले आहे. पारंपरिक शिक्षणातच कला, क्रीडा अशा विषयांना ज्यांना एक्स्ट्रा संबोधायचो ते आता मुख्य शिक्षणात समाविष्ट झाले आहेत. शिक्षक आणि शिकविण्याच्या पद्धतींचा साकल्याने विचार केला आहे. तंत्रज्ञानाचा समावेश केला आहे. कोरोनाच्या काळात त्याची गरज सर्वांना लक्षात आलीच आहे. मातृभाषेतील प्राथमिक शिक्षणापासून बहुआयामी उच्च शिक्षणाची व्यवस्था असा सर्वंकष विचार असलेले हे धोरण आहे.
- प्रा. मंदार भानुषे,
मुंबई विद्यापीठ
देशाला मागे नेणारा
उलटा रोडमॅप
आहे रे आणि नाही रे वर्गातील दरी रुंदावणाºया या धोरणातून समान शिक्षणाचा पाया उखडून टाकण्यात आला आहे. खासगी शिक्षण महाग करत कनिष्ठ आणि मध्यम वर्गावर शिक्षणाचा आर्थिक बोजा वाढवला जाणार आहे. शिक्षणासाठी खर्च करण्याची क्षमता असणाऱ्यांना इतर बोर्डांचा पर्याय आणि ज्यांची ऐपत नाही त्यांना फक्त कुशल कामगार बनवण्यासाठी शिक्षण दिले जाईल. विषयानुसार शिक्षक नसल्याने शिक्षक संख्या कमी होईल. भाषा वैविध्यांना फाटा दिला गेला आहे. सर्जनशीलता, विविधता यांना मारणारे आणि जागतिकीकरणात ९० कोटी जनतेला फक्त मजूर म्हणून वापरणारे हे धोरण आहे. समान, न्यायपूर्ण शिक्षणाच्या संकल्पनेलाच या शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून खो घातला गेला आहे. मनुष्यबळ नाव बदलून शिक्षण आले; पण बहुजनांना मनुष्यबळात फक्त मजूर म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन ठेवणारे हे धोरण आहे. देशाला मागे नेणारा हा उलटा रोडमॅप आहे.
- आमदार कपिल पाटील
भारत केंद्रित शिक्षण धोरण
आज घोषित झालेले शिक्षण धोरण खºया अर्थाने भारत केंद्रित शैक्षणिक धोरण आहे. कौशल्य विकास, संशोधन, प्रयोगशीलता यावर यात भर देण्यात आला आहे. ज्ञानाधारित समाज घडविण्याची प्रक्रिया यातून सुरू होईल. १९६८ साली आलेल्या पहिल्या शिक्षण धोरणाचा भर हा मूल्य शिक्षणावर होता. तर, ८६ च्या नवीन शिक्षण धोरणात पायाभूत सुविधा, विविध अभ्यासक्रम आणि व्यावसायिक कोर्सेसवर लक्ष होते. ९२चे धोरण हे कृती धोरण ठरले. आता आलेले धोरण हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण असेल. आजच्या शिक्षण व्यवस्थेतील कमतरतांचा आणि बदलत्या जागतिक परिमाणांचा विचार केल्याचे या धोरणातील मसुद्यावरून लक्षात येते. सध्या अस्तित्वात असलेली शिक्षण पद्धती जेव्हा बनवली गेली तेव्हा इंटरनेट, माहिती तंत्रज्ञानाचा मागमूसही नव्हता. आज माहिती-तंत्रज्ञान जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. या बदलत्या परिमाणांचा वेध घेतला गेला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे सर्वसमावेशक, समग्र, सजग आणि आणि मानवाच्या सर्वांगीण विकासाचा दस्तावेज आहे.
- प्रा. मिलिंद मराठ
सार्वजनिक विद्यापीठांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात उच्च शिक्षणाच्या अनुषंगाने अनेक क्रांतिकारक बदल, संकल्पना स्वीकारण्यात आल्या आहेत. त्याचे स्वागत करायला हवे. मात्र, या बदलांसाठी केंद्र, राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणावर कायद्यांमध्ये बदल करावे लागतील. त्यामुळे ही एक मोठी प्रक्रिया योग्य पद्धतीने राबवावी लागेल. विद्यापीठ आणि त्यांना संलग्न महाविद्यालयांची संकल्पनाच या धोरणामुळे रद्दबातल ठरणार आहे. हे एक चांगले पाऊल आहे. जगभरात हीच पद्धत आता पाहायला मिळते. रिसर्च फाउंडेशनच्या माध्यमातून संशोधन एकाच छत्राखाली येणार आहे. त्यामुळे संशोधनासाठीच्या निधीचा आकडा प्रचंड मोठा दिसतो. मात्र, यातील निधीचे समन्यायी वाटप होईल याची काळजी घ्यावी लागेल. अन्यथा, आयआयटीसारख्या संस्थानांचा मोठा वाटा जाण्याचा धोका आहे. संशोधनाचा जो निधी आहे त्यात सामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणारी सार्वजनिक विद्यापीठे दुर्लक्षित होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल. - आनंद मापूसकर, शिक्षण तज्ज्ञ