मुंबई : प्रत्येक वर्षी मे महिन्यात हकिम समितीनुसार भाडेवाढीची शिफारस असूनही रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना भाडेवाढ मिळत नाही़ ती मिळावी अशी मागणी रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांची आहे. मात्र भाडेवाढीची न्यायालयात प्रलंबित असलेली केस यामुळेही भाडेवाढ मिळणे कठीण असल्याची चिन्हे आहेत. या सर्व बाबींवर शुक्रवारी राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत चर्चा होणार असल्याचे परिवहन विभागातील सूत्रांनी सांगितले. वाढणारे इंधनाचे दर, देखभाल आणि दुरुस्तीचा खर्च आणि वाढती महागाई या सर्व घटकांचा विचार करता प्रत्येक वर्षाच्या १ मेपासून रिक्षा आणि टॅक्सींच्या भाड्यात वाढ करण्याची शिफारस हकिम समितीने केली होती. ही शिफारस २७ जुलै २०१२ रोजी केल्यावर आॅक्टोबर २०१२ पासूनच रिक्षा आणि टॅक्सींच्या भाड्यात वाढ करण्यात आली होती. त्या वेळी रिक्षाचे भाडे १५ रुपये आणि टॅक्सीचे भाडे १९ रुपये करण्यात आले होते. त्यानंतर हकिम समितीच्या शिफारशीनुसार २0१३ च्या मे महिन्यात भाडेवाढ मिळावी म्हणून रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांकडून प्रयत्न करण्यात आले. मात्र २0१२ च्या आॅक्टोबर महिन्यात भाडेवाढ झाल्यावर याविरोधात ग्राहक संघटनेकडून न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. त्यामुळे २०१२ मध्ये भाडेवाढ करण्यात आली नाही. मात्र यातून मार्ग काढण्याचा आता प्रयत्न होत असून, न्यायालयात प्रलंबित असलेले प्रकरण आणि रिक्षा-टॅक्सी संघटनांची मागणी यातूनही तोडगा निघू शकतो का, याची पडताळणी परिवहन विभागाकडून सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीत रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीवर चर्चा होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्याचे परिवहन सचिव आणि राज्य परिवहन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष शैलेश कुमार शर्मा यांनी सांगितले की, शुक्रवारी परिवहन प्राधिकरणाची बैठक होणार आहे. (प्रतिनिधी)
रिक्षा भाडेवाढीवर प्राधिकरण करणार विचार
By admin | Published: June 19, 2014 2:20 AM