रिक्षाला ‘स्कूल बस’ म्हणून मान्यता नाही

शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

मुंबई : उपनगरात शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक रिक्षाने करण्यात येत असली, तरी राज्य सरकारने रिक्षाला ‘स्कूल बस’ म्हणून मान्यता दिलेली नाही आणि भविष्यात तो दर्जा देण्याची शक्यता नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने रिक्षा योग्य नसल्याने राज्य सरकार रिक्षाला ‘स्कूल बस’चा दर्जा देणार नाही, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठाला दिली.

मुंबई शहर व उपनगरात शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यासाठी वापरण्यात येणारी वाहने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य नाहीत. विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालून त्यांची ने-आण करण्यात येते. स्कूल बससाठी केंद्र सरकारने बनविलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका पालक-शिक्षक संघटनेने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकारबरोबर शाळांचीही आहे. यासाठी शाळांनी सरकारला सहकार्य केले का? सुरक्षेची कोणतीही खबरदारी न घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देणार नाही, असे पालकांना सांगण्याचा प्रयत्न शाळांनी कधी केला का? असे प्रश्न न्यायालयाने शाळांना केले. स्कूल बस संदर्भात केंदाच्या सर्व नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबरोबर तडजोड करून त्यांची वाहतूक करण्यात येत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या याचिकेवर दोन दिवसांनी आदेश देऊ, असे न्यायालयाने बुधवारी म्हटले.

‘दुचाकींवरून मुलांना शाळेत नेणेही धोकादायक’
रिक्षांबरोबरच दुचाकीवरून मुलांची शाळेत ने-आण करणेही तितकेच धोकादायक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. ‘एका दुचाकीवर दोन-तीन मुले बसविण्यात येतात. सुरक्षेसाठी त्यांना हेल्मेटही घालण्यात येत नाही. त्यांचा जीव धोक्यात घालण्यात येतो. अशा स्थितीन शाळांनी याला अटकाव घालण्याचा काही प्रयत्न केला का? असा सवाल न्यायालयाने शाळांना केला.