रिक्षा युनियन - परिवहन आयुक्तांमध्ये बैठक

अनधिकृत रिक्षांना आळा घालण्यासाठी ‘आरएफआयडी’चा (रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ओळखपत्र) पर्यायावर चर्चा करण्यात आली.

मुंबई : अनधिकृतपणे धावणाऱ्या रिक्षांमुळे अधिकृत रिक्षाचालकांचे नुकसान होत असून या चालकांवर कारवाई करावी या आणि अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी मुंबई आॅटोरिक्षा-टॅक्सीमेन्स युनियनकडून वांद्र्याच्या परिवहन आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या धरणे आंदोलनात शेकडो रिक्षाचालक सामील झाले. यावेळी रिक्षा युनियन आणि परिवहन आयुक्त यांच्यात पार पडलेल्या बैठकीत अनधिकृत रिक्षांना आळा घालण्यासाठी ‘आरएफआयडी’चा (रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ओळखपत्र) पर्यायावर चर्चा करण्यात आली.
मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम उपनगरातील अनधिकृतपणे आॅटोरिक्षा चालविणाऱ्या चालकांवर तातडीने कारवाई करण्याची प्रमुख मागणी मुंबई आॅटोरिक्षा-टॅक्सीमेन्स युनियनकडून या वेळी करण्यात आली. अनधिकृत रिक्षांची संख्या वाढली असून त्यामुळे अधिकृत चालकांचे मोठे नुकसान होत आहे. मात्र आरटीओ तसेच वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई केली जात नसल्याचे युनियनकडून परिवहन विभागाला सांगण्यात आले.
या मागणीबरोबरच नोंदणी रद्द झालेल्या परंतु प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या आॅटोरिक्षांवर, खासगी व टूरिस्ट वाहनांवर कारवाई करण्यात यावी, ओला आणि उबेर कंपन्यांच्या सेवेवर निर्बंध घालण्यात यावे, भाडे नाकारणे तसेच प्रवाशांशी असभ्य वर्तन करणे या गुन्ह्यांसाठी दंड न आकारता दहा ते पंधरा दिवसांसाठी परवाना रद्द करणे आणि तोच गुन्हा तीन वेळा घडल्यास परवाना कायमचा रद्द करण्यासंदर्भातील निर्णय मागे घेणे यासह अनेक मागण्या करण्यात आल्या. या मागण्यांवर विचार केला जाईल, असे आश्वासन यावेळी परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी दिले. त्याचबरोबर अनधिकृत रिक्षांना रोखण्यासाठी आरएफआयडी या पर्यायावरही चर्चा करण्यात आली. याबाबत युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी सांगितले की, रिक्षामध्ये एक चीप बसविण्यात येईल आणि या चीपमुळे रिक्षा अनधिकृत आहे की अधिकृत त्याची तत्काळ माहिती वाहतूक पोलीस किंवा आरटीओला समजेल.
वाहतूक पोलीस किंवा आरटीओकडे असलेल्या एका मशिनद्वारे रिक्षा तपासण्यात येईल. त्यावेळी या चीपमुळे रिक्षाची नोंदणी झाली आहे की नाही यासह अन्य माहिती मिळेल. यावर एक समिती नेमून ते कसे राबविता येईल यावर चर्चा करण्यात आली. तसेच लवकरच निर्णयही घेण्यात येणार असल्याचे राव यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)