मुंबई : हाऊसिंग सोसायटीत आतापर्यंत फ्लॅट मालकास कोणतेही अधिकार नव्हते. आता फ्लॅट धारकांच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत बहुमताने केलेल्या ठरावानंतरच प्रवर्तक वा मूळ मालकांना कागदपत्रे सादर करता येतील. परस्पर सादर करता येणार नाहीत.आधी काही कागदपत्रे/प्रतिज्ञापत्रे प्रवर्तक वा मूळ मालकांनी सहकार निबंधकांकडे सादर केलेली असतील तर त्याविरुद्ध फ्लॅट धारकास, अपार्टमेंट मालकांच्या संघटनेस वा सर्व मालकांना एकत्रितपणे आव्हान देता येईल, असा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट १९७० या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. सोसायट्यांच्या वादास अथवा तक्रारीवर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे धाव घेता येणार आहे. जिल्हा उपनिंबधकाकडे याबाबत अंतिम तोडगा निघाला नाही तर त्याविरोधात अपील सहकार न्यायालयात करता येईल. फ्लॅट खरेदी करताना मूळ विकासकाबरोबर फ्लॅट मालक-सोसायटी यांच्यात झालेल्या खरेदी-विक्री करारात बदल करावयाचा असेल तर तो करता येणे शक्य आहे़