२०३० पर्यंत टोल वसूल करण्याचा अधिकार
एमएसआरडीसीचा दावा
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर २०३० पर्यंत टोल वसूल करण्याचा अधिकार
एमएसआरडीसीचा दावा; उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रात दाखल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर २०३० पर्यंत टोल वसूल करण्याचा अधिकार सरकारने दिला आहे. आतापर्यंत प्रकल्पावर खर्च करण्यात आलेल्या एकूण रकमेपैकी २२००० कोटी रुपये वसूल करणे बाकी आहे, असे गुरुवारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग (एक्स्प्रेस वे) व मुंबई - पुणे जुना महामार्ग यावरील टोल वसुलीसंदर्भात २००४ मध्ये आयआरबी कंपनीसोबत झालेला १५ वर्षांचा संयुक्त करारनामा ऑगस्ट २०१९ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर एमएसआरडीसीने आणखी १० वर्षांच्या टोलवसुलीचे कंत्राट देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली. या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी. तसेच टोल वसुलीचे निर्धारित मर्यादा यापूर्वीच संपल्याने आणखी करण्यात येणारी टोल वसुली बेकायदा असल्याचे जाहीर करावे, अशी विनंती प्रवीण वाटेगावकर, श्रीनिवास घाणेकर, विवेक वेलणकर व संजय शिरोडकर यांनी जनहित याचिकेत केली आहे. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. गुुरुवारच्या सुनावणीत एमएसआरडीसीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
या प्रतिज्ञापत्राद्वारे एमएसआरडीसीने सर्व आरोप फेटाळले. मुळात कॅगनेच चुकीचा अर्थ लावून अहवाल सादर केल्याचा दावा एमएसआरडीसीने केला. तसेच राज्य सरकारने आपल्याला प्रकल्पाचा खर्च वसूल करण्यासाठी २०३० पर्यंत मुदत दिली असून प्रकल्पाला आलेल्या एकूण खर्चाच्या २२,००० कोटी रुपये आपल्याला वसूल करायचे असल्याचा दावाही एमएसआरडीसीने केला.
याचिकेनुसार, २००४ मध्ये जेव्हा करारनामा करण्यात आला, तेव्हा दोन्ही महामार्गांचा वापर करणाऱ्या अंदाजित वाहनांच्या संख्येचा विचार करून तसेच खर्च विचारात घेऊन नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू (एनव्हीपी) ४ हजार ३३० कोटी रुपये दाखविण्यात आली. त्यावेळी एमएसआरडीसीने या कराराद्वारे आयआरबीकडून केवळ ९१८ कोटी रुपये आगाऊ रक्कम म्हणून स्वीकारली. याबाबत कॅगनेही अहवालात म्हटले आहे. एमएसआरडीसीने त्याचवेळी महामार्ग बांधणीच्या खर्चाएवढी रक्कम आगाऊ रक्कम म्हणून घेतली असती तर प्रकल्पाचा खर्च वसूल झाला असता. दुसरीकडे राज्य सरकारने एक्स्प्रेस वे लगत दिलेल्या जमिनींच्या वापरातूनही एमएसआरडीसीला खर्च भागवता आला असता. त्यामुळे एमएसआरडीसीने पारदर्शक पद्धतीने करार केला नाही. परिणामी वाहनधारकांकडून आतापर्यंत २ हजार ४४३ कोटी रुपयांची वसुली अतिरिक्त झाली आहे, असा आरोप याचिकादारांनी केला.