वृक्षछाटणीची परवानगी खासगी संस्थांना देण्याचा अधिकार पालिकेला

वृक्षांची छाटणी करण्याची परवानगी खासगी संस्थांना देण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे, अशी भूमिका मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात मंगळवारी घेतली.

मुंबई : वृक्षांची छाटणी करण्याची परवानगी खासगी संस्थांना देण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे, अशी भूमिका मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात मंगळवारी घेतली.
पावसाळ्यात नागरिकांच्या जिवाला धोका नको, यासाठी महापालिकेचे काही अधिकारी, खासगी संस्था त्यांच्या आवारातील वृक्षांच्या वाढलेल्या फांद्यांची छाटणी करत आहेत. मुंबई महापालिका कायद्याचे कलम ३८३ अंतर्गत ज्या झाडांच्या फांद्या वाढल्या आहेत किंवा झाडे जुनी झाली आहेत आणि पावसाळ्यात पडण्याची शक्यता आहे, त्या झाडांची छाटणी करण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे, असे मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
पावसाळ्यामुळे झाडांची छाटणी करण्यात येत असल्याचे सांगत झाडांची कत्तल करण्यात येत आहे. मुंबई महापालिकेला अशा प्रकारे झाडांची छाटणी करण्याची परवानगी न देण्याचा आदेश द्यावा. तसेच महाराष्ट्र (शहर विभाग) वृक्ष संरक्षण व जतन (सुधारित) कायद्यांतर्गत झाडांची छाटणी करण्यासाठीही वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी घेणे बंधनकारक करा, अशी विनंती करणारी याचिका आरटीआय कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती. या याचिकेला उत्तर देताना महापालिकेने वृक्षांची छाटणी करण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार आपल्याला असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
पावसाळ्यात कोणतीही दुर्दैवी घटना घडू नये, यासाठी झाडांच्या धोकादायक फांद्यांची छाटणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी खासगी संस्थांना त्यांच्या आवारातील फांद्या तोडण्याची परवानगी महापालिका देऊ शकते, असे महापालिकेने उच्च न्यायालयाला सांगितले.

ठाण्याचे वृक्ष अधिकारी केदार पाटील यांची नियुक्ती नियमबाह्य
ठाण्याच्या वृक्ष प्राधिकरण सदस्यांची नेमणूक बेकायदेशीर पद्धतीने झाल्याने हे प्राधिकरण बरखास्त करावे, अशी विनंती करणारी याचिका आरटीआय कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ठाण्याचे वृक्ष प्राधिकरण बेकायदा असल्याचे म्हणत तीन महिन्यांत नव्याने वृक्ष प्राधिकरणामधील सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा आदेश ठाणे पालिकेला दिला होता.
दरम्यान, वृक्ष अधिकारी केदार पाटील हे त्यांचे पद सांभाळण्यास असक्षम असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर न्यायालयाने नगरविकास खात्याच्या मुख्य सचिवांना याबाबत १२ जूनपूर्वी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. मंगळवारच्या सुनावणीत नगरविकास खात्याने त्यांचा अहवाल न्यायालयात सादर केला.
यात पाटील यांच्याविरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी केल्याने न्यायालयाने पाटील यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवत त्यांना पदावरून हटविण्याचा आदेश दिला. पाटील यांना पदावरून हटवून त्या जागी साहाय्यक आयुक्त पदावरील अधिकाऱ्याला पुढील एका महिन्यात वृक्ष अधिकारी म्हणून नेमा, असा आदेशही न्यायालयाने ठाणे पालिकेला दिला.