नोकरदार महिलेला मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार; दिवाणी न्यायालयाच्या मध्ययुगीन मानसिकतेला उच्च न्यायालयाकडून चपराक

एका घटस्फोटित महिलेला मूल दत्तक देण्यास नकार देणाऱ्या दिवाणी न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केला. 

मुंबई :

महिला नोकरदार आहे, त्यामुळे ती मुलाची नीट काळजी घेऊ शकत नाही, असे म्हणत एका घटस्फोटित महिलेला मूल दत्तक देण्यास नकार देणाऱ्या दिवाणी न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केला. 

भुसावळ दिवाणी न्यायालयाने महिलेचा अर्ज फेटाळताना दिलेली कारणे ही नोकरदार महिलेविषयी असलेली ‘’मध्ययुगीन मानसिकता’’ दर्शवते, अशा शब्दांत न्या. गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठाने  दिवाणी न्यायालयाला चपराक लगावली. जन्मदात्री आई एक गृहिणी असणे आणि संभाव्य दत्तक माता (एकल पालक) एक नोकरदार महिला, असणे यामध्ये न्यायालयाने केलेली तुलना कुटुंबातील मध्ययुगीन पुराणमतवादी संकल्पनांची मानसिकता दर्शविते, असे निरीक्षण न्यायालयाने निकालात नोंदविले आहे. कायदाच एकल पालकाला ‘’दत्तक पालक’’ म्हणून पात्र असल्याची मान्यता देतो, तेव्हा दिवाणी न्यायालयाचा हा दृष्टिकोन कायद्याच्या उद्देशाचा पराभव करतो, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

सामान्यतः एकल पालक नोकरदार असणे बंधनकारक आहे. काही अपवाद असू शकतात. त्यामुळे एकल पालक हा नोकरदार असल्याने तो दत्तक पालक होण्यास अपात्र असल्याचे मानले जाऊ शकत नाही. 

जळगाव येथे राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलाला दत्तक मागण्यासाठी मध्य प्रदेशातील एका महिलेने दाखल केलेल्या अर्जावर न्या. गोडसे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी होती. याचिकेनुसार, महिलेने बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा आणि दत्तक नियम, २०२२ अंतर्गत वैधानिक आवश्यकतांचे पालन केले आहे. मात्र, भुसावळ न्यायालयाने तिचा अर्ज फेटाळला.

काय म्हणाले न्यायालय?
दिवाणी न्यायालयाने अर्जदाराने सर्व वैधानिक आवश्यकतांची पूर्तता केली की नाही आणि दत्तक देणे, मुलाच्या हिताचे आहे का? हे पाहणे आवश्यक आहे. मात्र, याप्रकरणात न्यायालयाने चुकीचा अंदाज बांधून अर्ज फेटाळला आहे. दिवाणी न्यायालयाने दिलेली कारणे निराधार, बेकायदेशीर, अस्वीकारार्ह, अन्यायकारक आणि विकृत आहेत, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने भुसावळ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.