मुंबई : श्रमिक बेघरांना मुंबई महानगरपालिका पाण्याचा अधिकार नाकारत आहे. मात्र ओ.सी. नसलेल्या इमारतींना मानवतेच्या आधारे पाणी अधिकार देते. ही महापालिकेची विषमतेची वागणूक श्रमिकांप्रति दिसून येते, असे म्हणणे सेंटर फॉर प्रोमोटिंग डेमोक्रॅसीचे जगदीश पाटणकर यांनी मांडले. तर शहराचे नालेसफाई, रस्ते सफाईचे काम, फुले-खेळणी, फुगे विक्रेते एकंदरीत शहराची सेवा करणारे हे श्रमिक नाल्याच्या बाजूला, पदपथावर, सिग्नलच्या बाजूला, पुलाखाली राहत असलेल्या बेघरांनी घर अधिकाराची मागणी केली.
श्रमिक बेघर कुठे आणि कशा पद्धतीने राहतात, कुठे काम करतात, शहराच्या सेवेमध्ये कशा पद्धतीने योगदान देतात याची माहिती संस्थेने प्रसार माध्यमांना दिली. यासंदर्भात अधिक माहिती देताना मुंबईचे अभ्यासक सीताराम शेलार यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने महापालिकेने शहरी बेघरांकरिता १२५ निवारे बांधणे बंधनकारक होते. मात्र आतापर्यंत फक्त २३ निवारे चालविले जात आहेत. म्हणजेच सरकार संवेदनशून्य आहे. बेघरांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घर मिळावे. मुलांची शालेय वह्या, पुस्तके, जेवणाचे साहित्य जप्त करू नये. शहरी नागरी आजीविका मिशनच्या गाइडलाइननुसार बेघरांकरिता १२५ निवारे बनविण्यात यावेत. २०२१च्या जनगणनेत विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, गेल्या ३५ वर्षांपासून पार्ले येथे रेल्वे रुळालगत राहत असलेल्या सुनीता गाडे म्हणाल्या, रेल्वेमार्ग रुंदीकरणामुळे रेल्वेने आम्हाला बाहेर हाकलून लावले. त्यामुळे बाहेर रस्त्यावर राहत असल्याने महापालिका नेहमी साहित्याची मोडतोड करते. परिणामी, आमची पूर्वीची वास्तव्याची कागदपत्रे गहाळ होतात. मग आम्ही कोणती कागदपत्रे दाखवावीत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.