‘पंचायत राज’ संस्थांच्या अधिकारांत महाराष्ट्र मागेच, राज्यपालांची खंत 

महाराष्ट्रात ग्रामीण पंचायत राज संस्थांकडे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण शंभर टक्के झाले नसल्याची खंत राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी आज येथे व्यक्त केली. केरळ राज्यात चांगले काम झाले असून त्याचा अभ्यास राज्याने करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

मुंबई : महाराष्ट्रात ग्रामीण पंचायत राज संस्थांकडे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण शंभर टक्के झाले नसल्याची खंत राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी आज येथे व्यक्त केली. केरळ राज्यात चांगले काम झाले असून त्याचा अभ्यास राज्याने करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
राज्य निवडणूक आयोग, ग्रामविकास विभाग, मुंबई विद्यापीठ आणि पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेमार्फत ‘७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीची २५ वर्षे : प्रगती आणि भावी वाटचाल’ या विषयावर मुंबई विद्यापीठात परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेचे उद्घाटन राज्यपालांच्या हस्ते झाले. यावेळी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु देवानंद शिंदे, केंद्रीय पंचायतराज विभागाचे निवृत्त सहसचिव टी. आर. रघुनंदन आदी उपस्थित होते.
राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्रात ग्रामीण पंचायत राज संस्थांकडे २९ पैकी १४ तर शहरी संस्थांकडे १८ पैकी १० विषय सोपविले आहेत. ग्रामीण पंचायतराज संस्था अधिक सक्षम झाल्या तरच आपला देश गतिमान प्रगती करेल. मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, राज्यात ग्रामीण पंचायत राज संस्थांना महत्त्वाच्या अधिकारांचे १४ विषय, १०२ योजना आणि १५ हजार ४०८ इतका कर्मचारी वर्ग हस्तांतरीत केला आहे. उर्वरीत अधिकारांचे हस्तांतरण करण्यास आम्ही कटीबद्ध आहोत.