लॉकडाऊनमध्ये कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने बांधकाम क्षेत्राला फटका

मुंबई : बांधकाम क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती लॉकडाऊन दरम्यान वाढल्याने आता बांधकाम क्षेत्रासमोर नवीन अडचणींमध्ये भर पडली आहे. लॉकडाऊनमुळे बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. त्यातच आता महागाईची भर पडल्याने बांधकाम उद्योजकांसमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. लोखंडी सळई, सिमेंट, प्लास्टिक, रेसीन्स, इन्स्युलेशन सामान यांच्या किमतीत ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यामुळे स्थावर मालमत्तेच्या किमतीवर मागील काही वर्षांत सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. आता कोरोना महामारीमुळे अत्यावश्यक कच्च्या मालाच्या किमतीत आणखी झालेली वाढ व व्यापाऱ्यांकडील पुरवठ्यातील तूट या सर्व गोष्टी विकासकांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहेत.

या कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने पहिल्या लाटेनंतर सुरू झालेल्या अनेक बांधकाम प्रकल्पांचा वेग मंदावला आहे.

याबद्दल बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ अशोक मोहनानी यांनी सांगितले की, लोखंड व सिमेंटच्या किमती नियंत्रणात आणण्याची विनंती आम्ही केंद्र सरकारला केली आहे. मागील काही महिन्यात लोखंडाचे दर २० हजार रुपये प्रति टनाने वधारले आहेत. तसेच तांबे व ॲल्युमिनियमच्या किमती वाढल्याने बांधकाम खर्चावर परिणाम झाला आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्र दुसऱ्या लाटेचा व लॉकडाऊनचा सामना करीत आहे. अशातच कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या महसुलाला ब्रेक लागला आहे.

सुमित वूड्स लिमिटेडचे भूषण नेमलेकर यांनी सांगितले की, कच्च्या मालाच्या किमतीत घट होण्यासाठी विकासकांकडून सतत मागणी होत आहे. परंतु सरकार या मागणीला गांभीर्याने घेत नाही. याचा परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पावर परिणाम होत आहे.

तसेच कच्च्या मालाची तूट व त्यातून वाढणाऱ्या किमतीमुळे येत्या काळात बांधकाम क्षेत्रासमोरील समस्या वाढणार आहेत.

अनुज खेतान यांच्या म्हणण्यानुसार, कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ झाल्याने रिअल इस्टेट प्रकल्पांफच्या किमती कमी करणे अशक्य झाले आहे. काही अत्यावश्यक कच्च्या मालाच्या किमती कोरोनाचे कारण सांगत उत्पादकांनीच वाढविल्या आहेत. मात्र या वाढलेल्या किमती दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्‍वभूमीवर तात्पुरत्या स्वरूपाच्या असणार आहेत.

तर बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ जयेश राठोड सांगतात की, स्थावर मालमत्ताच्या किमतीत देशाच्या काही भागात पुढील तिमाहीच्या अखेरपर्यंत किंचित वाढ दिसेल. मात्र २०२१ च्या अखेरपर्यंत यात बराच बदल झालेला दिसेल. कोरोनाचा प्रकोप थांबल्यानंतर एकदा लॉकडाऊन उठले की या किमती काही प्रमाणात कमी होऊ शकतात.