सचिन लुंगसे, मुंबईमुंबई महापालिकेने विकास आराखड्याचे नियोजन करताना मिठी, दहिसर, ओशिवरा आणि पोईसर अशा चार नद्यांसाठीच्या पूरनियंत्रण रेषेला बगल दिली आहे. अहमदाबाद आणि नाशिकसारखी शहरे पूरनियंत्रण रेषेचा प्रामाणिकपणे अवलंब करत असताना सर्वांत श्रीमंत महापालिका म्हणून गणली जाणारी मुंबई पालिका मात्र पूरनियंत्रण रेषेबाबत अक्षरश: चालढकल करत आहे. राज्य सरकारही या प्रकरणी पालिकेला जाब विचारण्याऐवजी मूग गिळून गप्प आहे. परिणामी सुधारित विकास आराखडा सादर होतानाही त्यातून पूरनियंत्रण रेषेला बगल दिली गेल्यास मुंबईत पुन्हा २६ जुलैसारखी पूरपरिस्थिती निर्माण झाली तर त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल पर्यावरणवाद्यांसह सामाजिक संस्था करू लागल्या आहेत.महाराष्ट्र विभागीय शहर नियोजन कायद्यानुसार (महाराष्ट्र रिजनल टाऊन प्लानिंग अ‍ॅक्ट) जेव्हा एखादी महापालिका शहराचा विकास आराखडा तयार करते; तेव्हा त्या विकास आराखड्यामध्ये पूरनियंत्रण रेषेचा अंतर्भाव करणे बंधनकारक असते. सर्वांत श्रीमंत महापालिका असा लौकिक असलेल्या मुंबई महापालिकेने आतापर्यंत १९६७ आणि १९९१ साली असा दोन वेळा विकास आराखडा सादर केला आहे. आता पुन्हा २०१५ सालीही मुंबई महापालिकेकडून विकास आराखडा सादर केला जात आहे. तथापि, या तिन्ही आराखड्यांत महापालिकेने नद्यांकाठच्या पूरनियंत्रण रेषेचा साधा उल्लेखही केलेला नाही. महत्त्वाचे म्हणजे महापालिकेकडून विकास आराखड्यात जेव्हा अक्षम्य चुका होतात तेव्हा राज्य सरकारने या चुका दुरुस्तीसाठी पुढाकार घेणे गरजेचे असते. परंतु राज्य सरकारदेखील महापालिकेच्या या चुकांकडे दुर्लक्ष करत असून, त्यामुळे मुंबई शहराचे नुकसान होत आहे.सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई महानगर प्रदेशाचा विचार केला, तर नवी मुंबई, ठाणे आणि रायगडमधील नद्यांसाठी पूरनियंत्रण रेषेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. परंतु मुंबई महापालिका क्षेत्राचा विचार करता येथील मिठी, दहिसर, ओशिवरा आणि पोईसर या नद्यांसाठी पूरनियंत्रण रेषाच अस्तित्वात नाही. प्राप्त माहितीनुसार अहमदाबाद शहरात दोन नद्यांसाठी पूरनियंत्रण रेषा आखण्यात आली आहे. नाशिक शहरातदेखील चार नद्यांसाठी पूरनियंत्रण रेषा आखण्यात आली आहे. मात्र मुंबईमधील एकाही नदीबाबत पूरनियंत्रण रेषेचा साधा उल्लेखही विकास आराखड्यात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळील समुद्र सपाटीपासून २४६ मीटर्स उंचीवरून मिठीचा उगम होतो. तुळशी, विहार व पवई तलावांपासून वाहणारे अतिरिक्त पाणी मिठीला येऊन मिळते. उगमापासून जवळपास १८ किलोमीटर प्रवास करून ही नदी माहीम खाडीत विसर्जित होते. सुरुवातीला मिठीची रुंदी फारच कमी आहे. नंतर मात्र उत्तरोत्तर ती वाढत जाते. वांद्रे-कुर्ला संकुलात मिठीचे पात्र आणखी काहीसे रुंदावते. पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र राज्याने २००० साली घोषित केलेल्या औद्योगिक नीतीप्रमाणे मिठी पात्राच्या दोन्ही बाजूला अर्धा किलोमीटर अंतरापर्यंत कारखाने स्थापित करण्यात येऊ नयेत, असा नियम आहे.एखाद्या नदीला जर पूरनियंत्रण रेषा असेल तर त्या पूरनियंत्रण रेषेमध्ये कोणतेच विकासकाम करता येत नाही. म्हणजे पावसाळ्यात नदीला पूर आला तरी संबंधित ठिकाणावरील मोकळ्या जागेमुळे पाण्याचा प्रवाह वाहता राहतो आणि नदीच्या पुराचे पाणी लगतच्या वस्त्यांमध्ये शिरण्याचा धोका टाळता येतो. परिणामी जीवितहानी अथवा वित्तहानी होत नाही. अशा तऱ्हेने पूरनियंत्रण रेषा नदीसह लगतच्या वस्तीलाही जीवनदान ठरते. परंतु मुंबई महापालिकेने पूरनियंत्रण रेषेलाच बगल दिली आहे.मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ‘मिठी नदी विकास प्राधिकरणा’ची स्थापना केली. मुळात सुरुवातीपासूनच पूरनियंत्रण रेषा आखण्यात आली असती तर मिठीसाठीच्या प्राधिकरणाची गरजच भासली नसती. एमएमआरडीएने मिठी प्राधिकरण स्थापन करून खर्च विनाकारण वाढवून ठेवला आहे. पूरस्थितीवर उपाय म्हणून अतिक्रमणे दूर करणे, नद्यांची रुंदी व खोली वाढविणे, सांडपाणी विसर्जनाची क्षमता वाढवणे, क्लिव्हलँड बंदर, लव्हग्रोव्ह व मिलन सबवे या ठिकाणी पंपिंग व्यवस्था उभारणे इत्यादी उपाय सुचविण्यात आले. यापैकी निम्म्याच कामाची अंमलबजावणी झाली.मुंबईत सर्वत्र काँक्रिटीकरण झालेले आहे. मिठी नदीवर वांद्रे-कुर्ला संकुल बांधले आहे. मिठी नदीचा तळही आता काँक्रिटीकरणाचा करण्याचा घाट घातला जात आहे. वांद्रे आणि कुर्ल्यात आपण मिठी नदीवर संरक्षक भिंती बांधल्या. नदीलगतचे डोंगर पोखरले गेले आहेत. गरज नसताना नदीचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण केले आहे. मुंबईतल्या कोणत्याही नदीला यापूर्वी पूर आला नव्हता. कारण तेव्हा नदीचा गाभा मातीचा होता. त्यामुळे नदीच्या पुराचे पाणी जिरत होते. काँक्रिटीकरणाने नदीचे पाणी जिरत नाही. त्यामुळे ऐन पुरात ते लगतच्या वस्त्यांमध्ये शिरते. खुद्द मुंबई महापालिकेनेही मिठी नदीला नदी मानले नाही. पालिकेच्या अहवालात प्रशासनाने मिठीचा उल्लेख ‘प्रदूषित पाणी वाहून नेणारा नाला’ असा केला आहे. मुंबईचा गाभा हा पूरनियंत्रणाचा होता. किमान काँक्रिटीकरण तरी थांबायला हवे. - अ‍ॅड. गिरीश राऊत, पर्यावरणतज्ज्ञकोणत्याही नदीच्या काठापासून सुमारे ३० मीटर अंतरावर पूरनियंत्रण रेषा असणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र विभागीय शहर नियोजन कायद्यानुसार विकास आराखडा तयार करताना किमान पूरनियंत्रण रेषा आखणे गरजेचे आहे. अहमदाबाद आणि नाशिक या दोन शहरांनी पूरनियंत्रण रेषा आखताना नदीच्या काठापासून ३० मीटर अंतराचे बंधन पाळले आहे. शिवाय ठाणे, नवी मुंबई आणि रायगडमध्येही हे पाळले आहे. मुंबई महापालिकेने मात्र सर्वच नद्यांच्या क्षेत्रातून पूरनियंत्रण रेषेला बगल दिली आहे.- अ‍ॅड. गॉडफ्रे पिमेंटा, संचालक, वॉचडॉग फाउंडेशन
२६ जुलैच्या ‘रिटेलिकास्ट’चा धोका
By admin | Published: January 08, 2016 2:28 AM