‘रिव्हर मार्च’ प्रकरण : भाजपा-काँग्रेसमध्ये कलगीतुरा

‘रिव्हर मार्च’ प्रकरणावरून भाजपा आणि काँग्रेसमधील कलगीतुरा अजून सुरूच आहे. मुख्यमंत्र्यांना अडचणीचे प्रश्न विचारले म्हणून हवे तर मला कोठडीत डांबा, पण मी सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न...

मुंबई : ‘रिव्हर मार्च’ प्रकरणावरून भाजपा आणि काँग्रेसमधील कलगीतुरा अजून सुरूच आहे. मुख्यमंत्र्यांना अडचणीचे प्रश्न विचारले म्हणून हवे तर मला कोठडीत डांबा, पण मी सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारतच राहणार, अशा शब्दांत प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी रविवारी भाजपावर हल्लाबोल केला. तर राजकीय विजनवासातील मंडळी नख कापून शहीद झाल्याचे भासवत आहेत, असा पलडवार भाजपाने केला आहे.
‘रिव्हर मार्च’ प्रकरणी प्रश्न उपस्थित केल्याने हक्कभंग दाखल करण्याची भूमिका भाजपाने घेतली. ही शुद्ध दडपशाही असून विरोधी पक्षांचा आवाज दडपण्यासाठी सरकार कोणत्या थराला जाऊ शकते, याचे हे उदाहरण आहे, असे सावंत यांचे म्हणणे आहे. ‘रिव्हर मार्च’च्या वादग्रस्त जाहिरातीच्या चित्रीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान वर्षा बंगल्याचा झालेला वापर गैर असल्याने आम्ही प्रश्न उपस्थित केले होते, असे सावंत यांनी सांगितले.
तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या रिव्हर मार्चच्या चित्रफितीवरून दररोज एक नवीन प्रसिद्धिपत्रक काढण्याचा सचिन सावंत यांचा प्रयत्न हा निव्वळ पोरकटपणा असून अशा पोरकटपणासाठी कुणीच कुणाला जेलमध्ये टाकत नाही. पण यातून नखं कापून स्वत:ला शहीद भासवण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो आह, अशी टीका भाजपा प्रवक्ते आमदार राम कदम यांनी केली
आहे.

...अन् मुख्यमंत्र्यांनी पाठ फिरवली
‘रिव्हर मार्च’ व्हीडिओवरून सुरू झालेल्या राजकीय वादंगांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी ‘नद्या पुनर्जीवन संकल्प कार्यक्रमा’कडे पाठ फिरवली. मुंबईत दहिसरमध्ये सकाळी ७ वाजता हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. मात्र, मुख्यमंत्री या कार्यक्रमाला गेलेच नाहीत. व्हिडीओत झळकलेले अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही कार्यक्रमाला दांडी मारली. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस मात्र या कार्यक्रमाला उपस्थित होत्या.
निराश मानसिकतेतील लोकांकडूनच ‘रिव्हर मार्च’वर आरोप होत आहेत. आजच्या कार्यक्रमाला जाणारच नव्हतो, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. एखादा उपक्रम लोकोपयोगी कार्यासाठी असेल तर अधिकारी त्यात सहभागी होऊ शकतात, असे स्पष्टीकरण शासनाने दिले आहे.