Mumbai: नद्या झाल्या कचरा कंत्राटदार, वाहून नेली घाण; रिव्हर मार्च आक्रमक

Mumbai:

मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरात तीन दिवसांत पडलेल्या पावसाने महापालिकेच्या कंत्राटदाराचे काम केले असून, नदी आणि नाल्यांतील सर्व कचरा वाहून नेला आहे. दुर्दैव म्हणजे हे काम कंत्राटदाराचे असताना आता यासाठी ओतलेला सगळा पैसा नदीच्या साफसफाईसाठी नाही, तर कंत्राटदाराच्या घशात गेला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चितळे समितीने ज्या सूचना केल्या होत्या; नेमके त्या विरोधात नद्यांची कामे झाल्याने सौंदर्यीकरण राहिले बाजूला; आहे त्या नद्यांचे विद्रुपीकरण झाल्याची खंत नद्यांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. पावसाच्या पहिल्या तीन दिवसांत इतकी अवस्था वाईट असेल तर किमान पुढच्या तीन महिन्यांत तरी पालिकेने मुंबईतल्या नद्यांच्या पुनर्जीवनासाठी प्रयत्न करावेत, यावर जोर देण्यात आला आहे.

मुंबईत एकूण चार नद्या असून, या चारही नद्यांमधील कचरा पहिल्याच पावसात वाहून गेला आहे. एक वेळ नाल्यांमधील गाळ काढण्याचे काम झाले असेल; पण नदी साफ करण्यासाठी पालिकेकडून पुरेसे प्रयत्न करण्यात झालेले नाहीत. चितळे समितीने आपल्या अहवालात नद्यांचे काम कसे झाले पाहिजे यावर लक्ष वेधले आहे. सरकारने यासंदर्भात कोणतीच कृती केलेली नाही. जे काही काम केले जाते आहे, ते नदी सुंदर करण्याच्या नावाखाली केले जात आहे. नदीला सुंदर करायचे नाही; तर पुन्हा जिवंत करायचे आहे. मात्र, तसे काम होत नाही. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारायचे असतील तरी हे कामही नीट केले जात नाही. 

चितळे समिती काय म्हणते ?
नदीच्या बाजूला भिंत बांधू नका, नदीमध्ये सिमेंट काँक्रिटचे काम करू नका, अशा अनेक सूचना चितळे समितीने केल्या आहेत. नदीलगत भिंत बांधायची असेल तर दगडांची बांधावी.

२००५ च्या पुरानंतर २००६ च्या चितळे समितीच्या अहवालाकडे लक्ष दिलेले नाही.
काँक्रीटच्या भिंती (ज्याला लेव्हिज म्हणतात) बांधून बँकांच्या पुनर्प्राप्तीमुळे आसपासच्या ओलसर आणि पूरपठारांवर विकासकामांचे अतिक्रमण होत आहे.
प्लास्टिक आणि औद्योगिक कचऱ्यामुळे नदी गुदमरली आहे. दहिसर, ओशिवरा, पोईसरसह मिठी नदीतून पाण्यासोबत शेणही वाहत असल्याने नद्या उत्तरोतर प्रदूषित होत आहेत.
ज्या प्रदेशांना १५ वर्षांपूर्वी उच्च पूर-धोका क्षेत्र म्हणून वर्गीकृत केले गेले होते; तेथे एमएमआरडीए आणि महापालिकेने मिठी नदीच्या विकासासाठी २०१९ पर्यंत १,२०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला.
महापालिकेने २०२० मध्ये मिठीच्या कायाकल्पसाठी ५६९ कोटी मंजूर केले. 
२०२१ मध्ये ७३० कोटींपेक्षा जास्त किमतीचा प्रस्ताव मांडला आणि मंजूर केला.

 बंधारा तरी बांधा 
दहिसर नदीवर एके ठिकाणी बंधारा बांधण्यात आला आहे. असा बंधारा नद्यांवर बांधणे अपेक्षित आहे. असे काम केले तर नद्यांमध्ये पाणी साठून राहील. आता नद्यांमध्ये पाणी नाही, तर सांडपाणी आहे. नद्यांलगत वसलेल्या वस्त्यांमधून हे पाणी नद्यांमध्ये सोडले जाते. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारले गेले तरी ते कितपत काम करेल हीसुद्धा शंका आहे. याेग्य पद्धतीने नद्यांची कामे होणे अपेक्षित आहे.
- कर्नल चंद्रशेखर उन्नी, समन्वय, ओशिवरा नदी, चला जाणूया नदीला 

नद्यांमध्ये पाणी नाही !
इकडे सगळे उलट काम केले जात आहे. अशा कामाने नदीमध्ये पाणी मुरत नाही; तर सगळे पाणी वाहून जाते आहे. नदीमध्ये माती हवी. त्यामुळे पाणी जमिनीत मुरते. असे झाले तर लगतच्या भागात पाण्याची पातळी वाढते. मात्र, नद्यांचेही सिमेंट काँक्रिटीकरण होत असल्याने सगळे पाणी समुद्राला जाऊन मिळत आहे.

७०० कोटी खर्च
मुंबईतल्या चार नद्या आणि सुमारे ६०० किमीची नालेसफाई करण्यासाठी महापालिका ७०० कोटी रुपये खर्च करते. महापालिका आणि कंत्राटदार केवळ बिल बनविण्यासाठी काम करत आहे. सात वर्षांपासून आम्ही सांगत आहोत की नदीची, नाल्याची कामे चुकीच्या पद्धतीने होत आहेत. महापालिका जानेवारीत कामे हाती का घेत नाहीत. एप्रिल आणि मे महिन्यांतच कामे का हाती घेतली जातात. पावसाच्या पाण्याने कचरा वाहून समुद्रात जातो. हाच कचरा समुद्रकिनारी  वाहून येतो. मासे किंवा मिठाच्या रूपात पुन्हा आपल्याकडे येणार.   - गोपाळ झवेरी, सदस्य, रिव्हर मार्च