Sushant Singh Rajput Case : रियावर फक्त गुन्हा दाखल, आरोप सिद्ध नाही

Sushant Singh Rajput Case : फेअर ट्रायल होण्याबाबत तज्ज्ञांची संमती

मुंबई : सुशांत सिंग राजपूत (३४) आत्महत्येप्रकरणी संशयित असलेल्या रिया चक्रवर्तीवर गुन्हा दाखल झाला असला तरी न्यायालयाने तिला अद्याप 'आरोपी' घोषित केलेले नाही. तसेच जरी ती आरोपी असेल तरी तिला बाजू मांडण्याचा आणि 'फेअर ट्रायल' चा पूर्ण अधिकार आहे असे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी संशयित रियाची मुलाखत घेतली त्यानंतर वृत्तवाहिन्या आणि सोशल मीडियावर बऱ्याच उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. मुख्य म्हणजे तिला शिवीगाळ करत तिच्याबाबत अश्लील वक्तव्य करणे देखील सुरू आहे. मात्र रियाची मुंबई पोलीस, ईडी आणि आता सीबीआयकडून चौकशी करण्यात येत आहे. मुलाखतीत गेल्या दोन महिन्यात तिच्याबाबत सुरू असलेल्या उलटसुलट चर्चा आणि 'थिअरी' ना खोडून काढण्याचा प्रयत्न अत्यंत आत्मविश्वासाने रियाने केला असून 'मी जे बोलतेय, त्याचे पुरावे मी तपास यंत्रणांना सुपूर्द केलेत' असे देखील तिने स्पष्ट केले आहे. रियाला आरोपी ठरवण्याचा अधिकार फक्त न्यायालयाला आहे. त्यामुळे तिची 'मीडिया ट्रायल' थांबवत ईडी सीबीआय आणि सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणा याप्रकरणी काय निष्कर्ष काढतात याची सुशांतच्या फॅन्सनी वाट पाहणे गरजेचे असल्याचेही मत कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

 

रियाचा हक्क हिरावून बदनाम केले जातेय 

'सुशांतच्या न्यायाच्या बाजूने मी असून त्याच्या सोबत जर काही चुकीचे घडले असेल तर संबंधित व्यक्तीला शिक्षा झाली पाहिजे असे मी समजतो. पण रियावर सध्या तरी निव्वळ गुन्हा दाखल झालाय, पण ती आरोपी सिद्ध झालेली नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. रियाबाबत निर्णय न्यायालयाच घेऊ शकते तसेच तिला तिची बाजू मांडण्याचा संविधानिक अधिकार आहे. मात्र सध्या एका स्त्रीचा हा हक्क हिरावून घेऊन तिला बदनाम केले जातेय जे निंदनीय आहे. त्यामुळे सुशांतच्या फॅन्सनी ईडी तसेच सीबीआय तपासाचा निष्कर्ष येईपर्यंत धीर धरावा.

- ऍड नितीन सातपुते, उच्च न्यायालय 

 

 

 

मुलाखतीमुळे तपासात फरक नाही...

'रियाने मुलाखत दिली म्हणून तिची चौकशी करणाऱ्या ईडी तसेच सीबीआयसारख्या यंत्रणांच्या तपासामध्ये काहीही फरक पडणार नाही. कारण जर तिच्या विरोधात पुरावे असतील तर ती न्यायालयात आरोपी सिद्ध होणारच आहे. मात्र याचा अर्थ तिला तिची बाजू मांडण्याचा अधिकार नाही असे नाही. तसेच जरी ती आरोपी असेल तरी तिचा पक्ष ठेवणे हा तिचा अधिकार आहे.

- ऍड विशाल सत्यप्रकाश सक्सेना, सर्वोच्च न्यायालय