आरकॉमविरुद्ध नादारीची याचिका दाखल, रिलायन्स जिओसोबतचा करार अडचणीत

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनलच्या मुंबई खंडपीठाने स्वीडनच्या एरिक सन टेलिकॉमने अनिल अंबानींच्या आरकॉम विरुद्ध दाखल केलेल्या तीन याचिका दाखल करून घेतल्या आहेत.

मुंबई : नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनलच्या मुंबई खंडपीठाने स्वीडनच्या एरिक सन टेलिकॉमने अनिल अंबानींच्या आरकॉम विरुद्ध दाखल केलेल्या तीन याचिका दाखल करून घेतल्या आहेत. परिणामी आरकॉमला आता मालमत्ता विकता येणार नाही. यामुळे आरकॉमने रिलायन्स जिओला पायाभूत सुविधा १८००० कोटीत विकण्याचा करार वांध्यात आला आहे.
एरिक सन टेलिकॉमला आरकॉमकडून तब्बल ११५० कोटी वसूल करायचे आहे. त्याकरिता कंपनीने आरकॉमला नादार घोषित करून कंपनीवर रेझोल्युशन प्रोफेशनल (वसुली तज्ज्ञ) नेमावा अशी मागणी दिवाळखोरी व नादारी कायद्याअंतर्गत केली आहे व त्यासाठी तीन याचिका दाखल केल्या आहेत. या सर्व याचिका स्वीकारल्या गेल्या आहेत व आता रीतसर सुनावणी सुरू होणार आहे.
या निर्णयाविरुद्ध आरकॉम अ‍ॅपलेट ट्रायब्युनलकडे अपील दाखल करू शकते असे कायदेतज्ज्ञांनी सांगितले.
२००२ साली स्थापन झालेली रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आर कॉम) ही एकेकाळी भारतातील बीएसएनएलनंतर क्रमांक दोनची कंपनी होती. परंतु टेलिकॉम क्षेत्रातील स्पर्धेमध्ये रिलायन्स जियोचे आगमन झाल्यानंतर आरकॉमची आर्थिक स्थिती बिघडली व शेवटी नोव्हेंबर २०१७ मध्ये कंपनी बंद पडली. सध्या आरकॉमवर ४५००० कोटीचे कर्ज आहे. संकटातून बाहेर पडण्यासाठी डिसेंबर २०१७ मध्ये आरकॉमचे स्पेक्ट्रम, टॉवर्स आणि आॅप्टिक फायबर केबल नेटवर्क रिलायन्स जियोला १८००० कोटीत विकण्याचा करार केला होता. याचिका दाखल झाल्याने आता आरकॉमला कुठलीही मालमत्ता विकता येणार नाही, म्हणून हा करार संकटात आला आहे.