Road in Mumbai: रस्ते विभाग म्हणजे ठेकेदारांसाठी कुरण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 5, 2021 06:49 AM2021-08-05T06:49:39+5:302021-08-05T06:51:58+5:30
Road in Mumbai: प्रत्येक पावसाळ्यात मुंबईतील रस्त्यांची दयनीय अवस्था होते. मागील दोन दशकांमध्ये रस्त्यांवर तब्बल २१ हजार कोटी रुपये महापालिकेने खर्च केल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे.
मुंबई : प्रत्येक पावसाळ्यात मुंबईतील रस्त्यांची दयनीय अवस्था होते. मागील दोन दशकांमध्ये रस्त्यांवर तब्बल २१ हजार कोटी रुपये महापालिकेने खर्च केल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे.
कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करूनही मुंबई खड्डेमुक्त का होत नाही? असा जाब आता मुंबईकर विचारत आहेत. याबाबत करदात्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वॉच डॉग फाउंडेशनचे संस्थापक गॉडफ्री पिमेंटा यांच्याशी केलेली ही बातचित.
२१ हजार कोटी खर्च करूनही मुंबई खड्ड्यात आहे. यावर तुमचे मत काय?
गेल्या २० वर्षांत २१ हजार कोटी म्हणजे दरवर्षी सरासरी एक हजार कोटी रुपये रस्त्यांसाठी खर्च करण्यात आले आहेत. मात्र रस्त्याच्या कामातून ठेकेदारांचे खिसे भरण्याचे काम आतापर्यंत झाले आहे. यात काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचेही संगनमत असते. त्यामुळे रस्त्यांचा दर्जा कसा राखणार? यामध्ये करदात्या मुंबईकरांचे तेवढे नुकसान होत आहे.
निवडून दिलेल्या राजकीय पक्षांना जाब का नाही विचारला?
राजकीय पक्षांवर आता विश्वास उरलेला नाही. विरोधी पक्षात असताना जागोजागी खड्डे दिसणाऱ्या राजकीय पक्षांना सत्तेत गेल्यावर मात्र त्याचा विसर पडतो. त्यांच्याकडून अपेक्षा तरी काय करायची?
रस्त्यांवर अनेक प्रयोग झाले, तरी यश आले नाही. जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून तुम्ही काय सांगाल?
दर्जेदार रस्ता कसा तयार करावा, यासाठी नियम आहेत; मात्र शास्त्रोक्त पद्धतीने रस्त्यांचे काम केले जात नाही. त्यामुळे जास्त काळ रस्ता टिकून राहत नाही आणि खड्डे पडत राहतात. वांद्रे - वरळी सी लिंक आणि उन्नत मार्ग यावर कसे खड्डे नाही पडत? आपल्याकडे खड्डा बुजवल्यानंतर त्यावरून लगेच गाड्या जाऊ लागतात.
४८ तासांत खड्डे बुजविण्याचे दावे कितपत खरे आहेत.
मुसळधार पावसातही अनेकवेळा खड्डे भरले जातात आणि पुन्हा पुन्हा रस्त्यांवर खड्डे पडत राहतात. त्यामुळे ४८ तासांमध्ये खड्डे भरले हा दावाच फोल आहे. प्रत्येक वॉर्डातील मुकादम हा महापालिकेचा कान व डोळा असतो. त्यांनी खड्ड्याची माहिती वरिष्ठांना कळवणे अपेक्षित असते. पण एवढी मोठी यंत्रणा असूनही नागरिकांच्या तक्रारींवर अवलंबून राहतात. प्रत्यक्षात खड्ड्यांचे प्रमाण अधिक आहे, त्याकडे लक्ष दिले जात नाही.