रस्ते घोटाळा प्रकरण : दहा अभियंत्यांना दणका

रस्ते घोटाळ्याच्या दुसºया व अंतिम टप्प्यातील चौकशीचा अहवाल तयार झाला असून यात १० अधिकारी पदावनत होणार आहेत. या घोटाळ्यात तब्बल १८७ अभियंत्यांची चौकशी करण्यात आली

मुंबई : रस्ते घोटाळ्याच्या दुसºया व अंतिम टप्प्यातील चौकशीचा अहवाल तयार झाला असून यात १० अधिकारी पदावनत होणार आहेत. या घोटाळ्यात तब्बल १८७ अभियंत्यांची चौकशी करण्यात आली. यापैकी १० अधिकाºयांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप असल्याचे संकेत यापूर्वीच पालिका प्रशासनाने दिले होते. चौकशी समितीने आयुक्त अजय मेहता यांच्याकडे सादर केलेल्या अहवालानुसार आणखी काही अधिकाºयांना घरी बसविण्यात येणार आहे. त्यामुळे अभियंता वर्गाचे धाबे दणाणले आहे. मात्र हा अहवाल महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्याकडे सादर झाल्यानंतर ही कारवाई जाहीर होणार आहे.
रस्ते घोटाळ्याच्या दुसºया टप्प्यातील चौकशीचा अहवाल ३१ जानेवारी रोजी चौकशी समितीने आयुक्त अजय मेहता यांना सादर केला. या घोटाळ्यात २० अधिकाºयांवर गंभीर स्वरूपाची कारवाई तर ७६ जणांची वेतनवाढ रोखण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाने महासभेत दिली होती. मात्र त्यानंतर या अहवालावरील कारवाईचा वेग मंदावला. पालिकेतील सर्व विभागांच्या प्रमुखपदी अभियंताच असल्याने अभियंतावर्गामध्ये या कारवाईबाबत नाराजी आहे. त्यामुळे ही कारवाई टाळण्यासाठी दबावतंत्र सुरू असल्याचे बोलले जात होते. या प्रकरणी भाजपाने शिवसेनेलाच धारेवर धरत हा अहवाल लांबणीवर टाकण्यासाठी जबाबदार ठरवले होते.
नुकताच हा अहवाल आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला असून दोषी अभियंत्यांवर कारवाईबाबत लवकरच निर्णय होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील चौकशीत शंभरपैकी ९६ अभियंत्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. चौकशीच्या दुसºया टप्प्यात १६९ अभियंत्यांची झाडाझडती घेण्यात आली. यापैकी आणखी चार अभियंते सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिफारस करण्यात आली तर शंभर अभियंत्यांवर वेतनवाढ व बढती रोखणे अशा स्वरूपाची कारवाई होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ३५२ तर दुसºया टप्प्यात ९५९ कोटींचा घोटाळा असल्याचे उघड झाले. या प्रकरणात पालिकेच्या दोनशे अधिकाºयांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. अशा प्रकारची ही पहिलीच कारवाई आहे.

पहिल्या टप्प्यातील चौकशीत १०० पैकी ९६ अधिकारी दोषी आढळले. यातील चार अभियंत्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. ५ उप मुख्य अभियंते, १० कार्यकारी अभियंते, २१ सहायक अभियंते आणि ६४ दुय्यम अभियंत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.


रस्त्यांच्या कामामध्ये अनियमितता असल्याची तक्रार तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी केल्यानंतर २०१५मध्ये आयुक्त अजय मेहता यांनी चौकशी आदेश दिले होते. त्यानुसार २०१६मध्ये अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांच्या चौकशी समितीने पहिल्या टप्प्यात ३४ रस्त्यांची पाहणी करून अहवाल सादर केला. हा घोटाळा ३५२ कोटी रुपयांचा आहे.
चौकशीच्या दुसºया फेरीत दोनशे रस्त्यांचा पाया कमकुवत असल्याचे समोर आले. या रस्त्यांच्या कामामध्ये ९५९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. १९१ अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली होती.

चौकशीच्या पहिल्या टप्प्यात दोषी आढळून आल्यानंतर कारवाई सुनाविण्यात आलेले त्या काळात रस्ते विभागात असलेले दोन अधिकारी संजय दराडे (प्रमुख अभियंता विकास नियोजन) आणि पी. वटके (इमारत प्रस्ताव) यांनी याविरोधात दाद मागितली आहे. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारींवर सुनावणीसाठी उपायुक्त स्तरावरील अधिकाºयाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

रस्त्यांच्या कामात निकृष्ट दर्जाचा माल वापरल्याचे या चौकशीतून उजेडात आले आहे. त्याचबरोबर रस्त्याच्या पृष्ठभागाच्या जाडीमध्ये फरक, काही ठिकाणी नवीन रस्ते तयार करताना ठेकेदारांनी खड्डा खणला नाही, तर काही ठिकाणी डेब्रिज उचलण्यात आलेले नाही.
तरीही डेब्रिज नेण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च आल्याची बिले ठेकेदारांनी पालिकेकडून उकळली आहेत. अशा बनावट बिलांमुळे पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असा निष्कर्ष या चौकशीतून काढण्यात आला आहे.