रस्ते व जलवाहतुकीसाठी तरतूद

ठाणे खाडीकिनारा विकास प्रकल्पांतर्गत जलवाहतुकीसाठी प्रवासी बंदर बांधणे तसेच ठाणे शहरातील तीनहातनाका, नितीन कंपनी आणि कॅडबरी जंक्शन येथील वाहतूक सुधारणा प्रकल्पासाठी

ठाणे : ठाणे खाडीकिनारा विकास प्रकल्पांतर्गत जलवाहतुकीसाठी प्रवासी बंदर बांधणे तसेच ठाणे शहरातील तीनहातनाका, नितीन कंपनी आणि कॅडबरी जंक्शन येथील वाहतूक सुधारणा प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून २०० कोटींचे अर्थसाहाय्य देण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग व नौकानयनमंत्री नितीन गडकरी यांनी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना दिले. महापालिकेने प्रस्तावित केलेला खाडीकिनारा विकास प्रस्ताव तसेच तीनहातनाका, नितीन कंपनी आणि कॅडबरी जंक्शन येथील वाहतूक सुधारणा प्रकल्पाविषयी चर्चा करण्यासाठी आयुक्तांनी दिल्लीत गडकरी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीमध्ये त्यांनी खाडीकिनारा विकास प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. या वेळी गडकरी यांनी अंतर्गत जलवाहतुकीचा प्रस्ताव तयार करून मुंबई मेरीटाइम बोर्डामार्फत केंद्र शासनाला सादर करावा, अशा सूचना देतानाच अंतर्गत जलवाहतूक प्रकल्पांतर्गत प्रवासी बंदर बांधण्यासाठी प्रत्येकी १० कोटींपर्यंत अर्थसाहाय्य मिळू शकेल, असे महापालिका आयुक्तांशी बोलताना स्पष्ट केले.त्याचप्रमाणे पूर्वदु्रतगती मार्ग हा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३चा भाग असल्याने या मार्गावर तीनहातनाका, नितीन कंपनी आणि कॅडबरी जंक्शन येथील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी महापालिकेने आराखडा तयार करून केंद्र शासनाला सादर केल्यास त्यास राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाकडून अर्थसाहाय्य करण्यात येईल, असे सांगितले. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून अंदाजे २०० कोटींपर्यंत अर्थसाहाय्य अभिप्रेत आहे.प्रकल्पाला आवश्यक परवानग्या मिळण्याबाबत केंद्राला विनंतीठाण्याचे खासदार राजन विचारे आणि महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेऊन खाडीकिनारा विकास प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या आवश्यक परवानग्या केंद्र शासनाकडून मिळाव्यात, यासाठी विनंती करण्यात आली.महापालिकेने केंद्रीय पर्यावरण विभागास रीतसर प्रस्ताव सादर केल्यास त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीत राष्ट्रीय हरित लवादाने पर्यावरण संवेदनशील १० किमी क्षेत्रात बांधकाम न करू देण्याबाबत घालून दिलेल्या नियमांच्या पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या अडचणींची माहिती आयुक्तांनी जावडेकर यांना दिली. या वेळी पर्यावरण विभागाचे अतिरिक्त सचिव सुधीर कुमार हेही उपस्थित होते.