लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: आरे दुग्ध वसाहतीतील ४५ किमी लांबीचे अंतर्गत रस्ते दुरुस्ती व देखभालीसाठी मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास ६ जून रोजी राज्य सरकारने मान्यता दिल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी गुुरुवारी उच्च न्यायालयाला दिली. त्यानंतर न्यायालयाने मुंबई पालिका आयुक्तांना राज्य सरकारच्या या प्रस्तावाचे परीक्षण करण्याची सूचना केली.
आरे वसाहतीतील अंतर्गत रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती केली जात नसल्याने हे रस्ते मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरित करावे, अशी मागणी करणारी याचिका या ठिकाणी राहणारे बिनोद अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.या याचिकेवरील सुनावणी प्रभारी मुख्य न्या. नितीन जामदार व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे होती. गुरुवारच्या सुनावणीत सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आरे दुग्ध वसाहतीतील ४५ किमी लांबीचे अंतर्गत रस्ते दुरुस्ती व देखभालीसाठी मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे.
पर्यावरणाला हानी न पोहोचता काम करण्याची सूचना सरकारने पालिकेला केली असल्याचेही मोरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या प्रस्तावाचे परीक्षण करण्याची सूचना पालिका आयुक्तांना करत पुढील सुनावणी २३ जुलै रोजी ठेवली.
उच्च न्यायालयाने ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी पालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांनी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहून खंडपीठाला सांगितले होते की, वेगवेगळ्या प्राधिकरणांच्या अखत्यारित असलेले सर्व रस्ते मुंबई महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात आले तर त्याची दुरुस्ती, देखभाल करणे सोपे ठरेल.
४५ किमीचे रस्ते दुरुस्तीसाठी द्या
चहल यांच्या या सूचनेवर विचार करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली होती. या पार्श्वभूमीवर ६ जून रोजी राज्य सरकारने आरेमधील ४५ किमीचे रस्ते देखभाल व दुरुस्तीसाठी पालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला.