रस्ते घोटाळा प्रकरण : कारवाईचा फास आवळला, शंभरपैकी ९६ अभियंत्यांना दोषी ठरल्याने शिक्षा

रस्ते घोटाळाप्रकरणी पालिका प्रशासनाकडून कारवाईचा फास आवळण्यास सुरुवात झाली आहे. रस्त्यांच्या कामामध्ये अनियमितता असल्याची तक्रार तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी केल्यानंतर २०१५मध्ये आयुक्त अजय मेहता यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते.

मुंबई : रस्ते घोटाळाप्रकरणी पालिका प्रशासनाकडून कारवाईचा फास आवळण्यास सुरुवात झाली आहे. रस्त्यांच्या कामामध्ये अनियमितता असल्याची तक्रार तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी केल्यानंतर २०१५मध्ये आयुक्त अजय मेहता यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार २०१६मध्ये अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांच्या चौकशी समितीने पहिल्या टप्प्यात ३४ रस्त्यांची पाहणी करून अहवाल सादर केला. रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता अशोक पवार आणि दक्षता खात्याचे प्रमुख अभियंता उदय मुरुडकर यांचे निलंबन व अटक, दोन कार्यकारी अभियंत्यांना अटक, थर्डपार्टी आॅडिट कंपनीच्या २२ अभियंत्यांना अटक करण्यात आली. एकूण ३० जण अटकेत होते. पालिकेकडून २७ एप्रिल २०१६ रोजी एफआयआर दाखल करण्यात आला. शंभर अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.
चौकशीच्या दुसºया फेरीत दोनशे रस्त्यांचा पाया कमकुवत असल्याचे समोर आले. या रस्त्यांच्या कामामध्ये हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या प्रकरणी १९१ अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली असून याबाबतचा चौकशी अहवाल लवकरच सादर होणार आहे. रस्त्यांच्या कामात निकृष्ट दर्जाचा माल वापरल्याचे या चौकशीतून उजेडात आले आहे. त्याचबरोबर रस्त्याच्या पृष्ठभागाच्या जाडीमध्ये फरक, काही ठिकाणी नवीन रस्ते तयार करताना ठेकेदारांनी खड्डा खणला नाही, तर काही ठिकाणी डेब्रिज उचलण्यात आलेले नाही, तरीही डेब्रिज नेण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च आल्याचे बिल ठेकेदारांनी पालिकेकडून उकळले आहे. अशा बनावट बिलांमुळे पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले, असा निष्कर्ष या चौकशीतून काढण्यात आला आहे.
अनियमितता असलेल्या ३४ रस्त्यांपैकी १७ रस्ते दुरुस्त करण्यात आले आहेत. यावर पाच कोटी रुपये पालिकेने खर्च केले आहेत. तर उर्वरित रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आणखी पाच कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. मार्च २०१७मध्ये पालिकेने घोटाळेबाज सहा ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले. त्यामुळे सात वर्षे या ठेकेदारांना महापालिकेत काम मिळणार नाही. तर सहा ठेकेदारांची नोंदणी रद्द करण्यात आली.
मुंबईकरांना चांगले रस्ते मिळाले पाहिजेत. त्यासाठीच आमचा प्रयत्न असतो. तत्कालीन महापौरांनी पत्र दिल्यामुळेच हा घोटाळा बाहेर आला आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या कामात भ्रष्टाचार करणाºया अभियंत्यांबरोबरच संबंधित अधिकाºयांवरही कारवाई झालीच पाहिजे, असे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी सांगितले.

हे निर्दोष मुक्त
उप मुख्य अभियंता ए.डी. माचीवाल, उप मुख्य अभियंता एस. एम. जाधव, सहायक अभियंता एस. एम. सोनावणे, दुय्यम अभियंता प्रशांत पालवे यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

अशी सुनावली शिक्षा
एक उप मुख्य अभियंता, एक सहायक अभियंता आणि दोन दुय्यम अभियंत्यांना नोकरीतून काढून टाकण्यात आले आहे. पाच उप मुख्य अभियंते, दहा कार्यकारी अभियंते, २१ सहायक अभियंते आणि ६४ दुय्यम अभियंत्यांवरही कारवाई करण्यात आली आहे.

एकूण अभियंते - १००
सेवेतून काढले - ४
पदावनत - ७
निवृत्तिवेतनावर परत - ३
मूळ वेतनावर परत - ६
तीन वर्षांसाठी कायम वेतनवाढ बंद - १
दोन वर्षांसाठी कायम वेतनवाढ बंद - ५
एक वर्षासाठी कायम वेतनवाढ बंद - २५
एक वर्षासाठी वेतनवाढ तात्पुरती बंद - ३४
दहा हजार रुपये दंड - ११
दोषमुक्त - ४