मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परदेशात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना मायदेशी आणण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या वंदे भारत मिशन अंतर्गत मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर येणाऱ्या भारतीय नागरिकांची घरी जाताना खासगी वाहनचालकांकडून लूट होत आहे.
प्रवाशांना विमानतळापासून ते त्यांच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुरक्षित पोहोचविण्याची जबाबदारी आरटीओ प्रशासनाने फेडरेशन ऑफ टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर्स (फोटो) यांना दिली होती. वंदे भारत मिशनच्या सुरुवातीच्या काळापासून जवळपास गेली अडीच महिने सदर फेडरेशनद्वारे आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनाने घालून दिलेल्या नियमांच्या अधीन राहून माफक भाडे दरात ही प्रवासी सेवा पुरविण्यात येत होती. शिवाय प्रवाशांना आर्थिकदृष्ट्या नुकसान होऊ नये म्हणून सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करत एकाच वाहनातून विविध जिल्ह्यातील नागरिकांनाही समान भाडे आकारणी करून त्यांच्या घरी सुरक्षितपणे पोहोचविण्यात आले. ज्यात वातानुकुलीत बसेसचाही समावेश होता. या प्रवासी सेवेमध्ये फेडरेशनने प्रवासी हिताबरोबरच आपल्या सुमारे २ हजार वाहनचालकांना या आपत्कालीन परिस्थितीतही रोजगार उपलब्ध करून दिला.
मात्र गेले काही दिवसांपासून जीव्हीके प्रशासनाने यात जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप करत त्यांच्या मर्जीतील काही खासगी टुरिस्ट ऑपरेटर्स यांना सदर प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी दिली असून फेडरेशन ऑफ टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर्स यांच्या वाहनांना विमानतळ प्रवेशबंदी केली आहे. परिणामी शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून या खासगी ऑपरेटर्सद्वारे आधीच्या तुलनेत प्रवासी नागरिकांच्या मजबुरीचा गैरफायदा घेत प्रवासी भाडे आकारणीच्या नावाखाली भरमसाट लूट केली जात आहे. जीव्हीके प्रशासनाकडून या खासगी ऑपरेटर्सकडून भाडेपोटी मोठी रक्कम वसूल केली जात असल्याने त्याचा नाहक भुर्दंड प्रवासी नागरिकांकडून वसूल केला जात आहे.
प्रवाशांच्या होणाऱ्या या सर्व लुटमारीबाबत फेडरेशन ऑफ टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर्स यांनी आक्षेप घेतला असून प्रवासी वाहतुकीत हस्तक्षेप करणारे जीव्हीके प्रशासन गेली अडीच महिने झोपले होते का? असा संतापजनक सवाल फेडरेशनचे सेक्रेटरी मलिक पटेल यांनी उपस्थित केला आहे. परदेशांतून परतणाऱ्या भारतीय नागरिकांना या कठीण काळात सहाय्य करण्याऐवजी त्यांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत भरमसाट लूटमार करणाऱ्या जीव्हीके प्रशासनावर शासनाने कठोर कारवाई करावी अशी मागणीही त्यांनी केली असून प्रवाशांच्या मदतीसाठी सरकारने सुरू केलेल्या वंदे भारत मिशनला हरताळ फासण्याचे काम जीव्हीके प्रशासन करत असल्याचा आरोपही फेडरेशनने केला आहे.