- कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून विमानाचे पहिले टेक आॅफ २0१९ मध्ये करण्याचा निर्धार सिडकोने केला आहे. त्यानुसार कामालाही गती दिली आहे. परंतु प्रकल्पग्रस्तांची नकारात्मक मानसिकता या प्रकल्पाला मारक ठरताना दिसत आहे. देशातील सर्वोत्तम पुनर्वसन पॅकेज देवूनही प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या मागण्यांचा रेटा सुरूच ठेवल्याने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.गेल्या १५ वर्षांपासून चर्चेत असणाऱ्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पात प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन हा फार महत्त्वाचा मुद्दा होता. सिडकोने विमानतळ प्रकल्पासाठी संपादित जमिनीच्या बदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना देशातील सर्वोच्च असे पुनर्वसन पॅकेज देऊ केले आहे. यात २२.५ टक्के भूखंडाचे वाटप, राहत्या घराच्या बदल्यात अन्य ठिकाणी तिप्पट जागा, नवीन घर बांधणीसाठी खर्च , आदींचा समावेश आहे. परंतु पदरात अधिकाधिक पाडून घेण्याची प्रकल्पग्रस्तांची मानसिकता या प्रकल्पाला अडथळा ठरताना दिसत आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या हितासाठी सिडकोच्या माध्यमातून विविध योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. अधिकारी आणि कर्मचारी या योजनांची माहिती देण्यासाठी गावांगावात जात आहेत. परंतु तेथील ग्रामस्थ त्यांना दमदाटी व धाकपटशाह दाखवून पिटाळून लावत आहेत. गेल्या आठवड्यात चिंचपाडा गावातील महिलांसाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी गेलेल्या सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना येथील पुरूषवर्गाने दमदाटी करून पिटाळून लावले. हे कशाचे द्योतक आहे, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी सिडकोने येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. त्यांचे पुनर्वसन करताना त्यांना दिलेली आश्वासने पाळली गेली नाहीत. त्यासाठी त्यांना आजही संघर्ष करावा लागत आहे. ही वस्तुस्थिती असली तरी विमानतळ प्रकल्पाच्या बाबतीत अशी चूक होणार नाही, याची दक्षता सिडकोने घेतली आहे. त्यामुळेच प्रकल्पग्रस्तांसाठी विविध सोयीसुविधा देवू केल्या आहेत. त्यांच्यासाठी अनेक योजना व प्रशिक्षण सुरू केले आहे. विशेष म्हणजे विमानतळबाधितांचे कोणतेही प्रश्न रेंगाळणार नाहीत, याची खबरदारी सिडकोने घेतली जात आहे. त्यानंतरही प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या अवास्तव मागण्यांसाठी विरोधाची भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या या प्रकल्पाचा खर्च १६ कोटींच्या घरात गेला आहे. त्याची आणखी रखडपट्टी झाली तर हा प्रकल्पच अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. तसेच झाल्यास याचा सर्वाधिक फटका स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनाच बसणार आहे. निविदाधारक संभ्रमातनुकतीच केंद्रीय पर्यावरण विभागाने नवी मुंबई विमानतळाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली आहे. आता फक्त निविदाधारकांना निविदेची बोली सादर करणे बाकी आहे. मात्र, सदर बोली सादर करण्यापूर्वी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे निविदाधारक येथील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटले की नाही याची खातरजमा करू लागले आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत येथील प्रकल्पग्रस्त विमानतळ उभारणीस ग्रीन सिग्नल देत नाहीत तोपर्यंत नवी मुंबईतून विमानाचे उड्डाण होणे शक्य नसल्याचे चित्र सध्या तरी निर्माण झाले आहे. चर्चेतून प्रश्न सोडविणे शक्य विमानतळ प्रकल्प झाला तर येथील जमिनीला किंमत मिळणार आहे. त्यांचे जीवनमान सुधारणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांच्या नेत्यांनी आता एकत्र येऊन सकारात्मक विचार करणे गरजेचे आहे. सिडकोच्या पुनर्वसन पॅकेजवर केवळ ५ ते १0 टक्के प्रकल्पग्रस्त विविध कारणांमुळे नाखूश आहेत. त्यांचे प्रश्न चर्चेतून सोडवता येण्यासारखे आहेत. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी आणि सह व्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा हे याबाबतीत आग्रही आहे.