मुंबई - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टानं आज बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. याशिवाय राज्यात रखडलेल्या निवडणुका तातडीनं घेण्यासंदर्भात पावलं उचलण्यासही कोर्टानं सांगितलं आहे. या सर्वोच्च निर्णयानंतर आता राजकीय पक्षांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात हा निकाल लागला असला तरी हा महाविकास आघाडीचा विजय असल्याचा दावा आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
आमदार रोहित पवार यांनी फेसबुक पोस्ट लिहित मविआ सरकारचा हा विजय असल्याचे म्हटले आहे. मविआने नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत येत्या दोन आठवड्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला, हा तत्कालीन मविआ सरकारचा विजय असून ओबीसी बांधवांना त्यांच्या हक्काचं आरक्षण मिळतंय, याचा मनापासून आनंद आहे, असे रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. तसेच, बांठीया आयोग स्थापन करुन ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी मविआ सरकार असताना प्रामाणिक प्रयत्न केला गेला. आजचा निकाल हे या प्रामाणिक प्रयत्नांचं फलित आहे. याबाबत तत्कालीन मविआ सरकारचे आभार आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत, असेही पुढे पवार यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. कोर्टानं हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे.
राज्यात ९२ महानगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या निवडणुकी संदर्भातील कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यात जाहीर करण्याच्याही सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कोंडी फुटल्याचं म्हटलं जात आहे.
बांठिया आयोगाच्या अहवालात नेमकं काय दडलंय?
बांठिया आयोगाने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते देण्यात यावे असे आयोगाने म्हटले आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण देताना ५० टक्के मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणाला धक्का न लावता ५० टक्के मर्यादेत ओबीसी आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. बांठिया आयोगाने हा अहवाल राज्य सरकारकडे ७ जुलै रोजी सादर केला होता.
ओबीसी समाजाला नेमका काय फायदा होणार?
बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार, ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यास ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीच्या प्रमुख पदावर काम करण्याची संधी मिळेल. राज्यात ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २४१ नगरपालिका, २७ महापालिका, १२८ नगरपंचायती आणि २७८३१ ग्रामपंचायती आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास महापालिकांमध्ये बांठिया आयोगानुसार २६ टक्के आरक्षणाप्रमाणे ७ महापालिकांचे महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळेल. राज्यातील २४१ नगरपालिकांपैकी २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे ६६ नगरपालिकांचे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होईल. १२८ नगरपंचायतीपैकी ३७ ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव असेल. नगरपंचायतीमध्ये देखील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळेल.