मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारला ट्विटरद्वारे विनंती केली आहे. राज्यातील भरती प्रक्रिया सुरू करण्यासंदर्भात त्यांनी ही विनंती केली आहे. राज्यातील असंख्य युवा पोलीस भरतीची वाट बघत आहेत. कोरोनामुळं ही भरती रखडली होती, मात्र सध्या लोकांच्या सहकार्याने आणि सरकारच्या प्रयत्नांमुळं कोरोनाची लाट ओसरत असल्याने प्रलंबित पोलीस भरती प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची गरज आहे. तसेच, रखडलेल्या नियुक्त्याही देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
आमदार रोहित पवार यांच्या ट्विटरवर स्पर्धा परिक्षा पास झालेल्या भावी नायब तहसिलदाराने ट्विट करुन रिप्लाय दिला आहे. त्यामध्ये, आम्ही वारंवार विनंत्या केल्या, आम्ही नाक घासलं तरीही नियुक्त्या मिळाल्या नाहीत, असा संताप प्रवीण कोटकर या एमपीएससी परीक्षेतून निवड झालेल्या भावी नायब तहसिलदाराने केला आहे.
पोलीस भरतीसह वनसेवा, AMVI, राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आणि अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा या परीक्षांचे रखडलेले निकाल त्वरित लावून पुढील प्रक्रिया सुरू करावी, नियोजित परीक्षांच्या तारखा लवकर निश्चित कराव्यात आणि ज्या विभागांमध्ये रिक्त जागा आहेत अशा विभागांनी याबाबतचा तपशील MPSC ला सादर करावा, अशी मागणीही रोहित पवार यांनी केली आहे. जेणेकरून आयोगाला पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी मदत होईल. याशिवाय ज्या पदांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत, त्याही तातडीने देण्यात याव्यात, यामुळं लोकांची कामं करताना प्रशासनावरही ताण येणार नाही. याकडं राज्य सरकारने प्राधान्याने लक्ष द्यावं, ही विनंती!, असे ट्विट रोहित यांनी केलं आहे. रोहित यांच्या या ट्विटमधील विनंती या शब्दावरुन प्रवीण यांनी त्यांची व्यथा मांडली आहे.
लोकनियुक्त सरकारला जर विनंती करावी लागत असेल तर हे लोकशाहीचं अपयश आहे. आणि MPSC मधून अन्यायकारकरित्या अडकलेल्या आमच्या नियुक्त्यांचं तर विचारुच नका. आम्ही विनंती सोडा..नाकं घासली, पण सरकार काही तयार होईना, अशा शब्दात कोटकर यांनी आपली व्यथा मांडली आहे.
413 जणांच्या नियुक्त्या रखडल्या
अहमदनगर जिल्ह्याच्या अकोले तालुक्यातील दोन-अडीच हजार वस्ती असलेल्या कुंभेफळ गावचा प्रवीण नायब तहसिलदार बनला. पण, 1 वर्षाचा काळ लोटला, तरी त्यांस नियुक्ती मिळाली नाही. प्रवीणप्रमाणेच राज्यातील 413 जणांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. या सर्वांनी जून 2020 मध्ये राज्यसेवा परीक्षेतून अधिकारी बनण्याचं स्वप्न सत्यात उतरवलंय. पण, नियुक्तीसाठी वेट अँड वॉच अशीच सरकारची भूमिका आहे.