पक्ष, सत्ता हे जनतेपेक्षा महत्त्वाचं आहे का?; रोहित पवार संतापले, विरोधकांवर साधला निशाणा

महाराष्ट्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन असून महाराष्ट्राला अधिक ताकद दिल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळेल, हे केंद्र सरकारने लक्षात घ्यायला हवे, अशी सूचना देखील रोहित पवार यांनी केली आहे.

मुंबई: कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट आणि त्यामुळे होणाऱ्या हानीपासून वाचायचं असेल तर सध्या तरी लसीकरण हाच एक उपाय दिसतोय. अमेरिका, युके सह अनेक देश अत्यंत वेगाने लसीकरण मोहीम राबवत असताना आपल्या देशात लसीकरणाचा वेग आणि गंभीरता अद्यापही पाहायला मिळत नाही. एक तर देशात ज्या प्रमाणात लसींची आवश्यकता आहे तेवढे उत्पादन नाही आणि जे उत्पादन आहे त्याचे न्याय्य वाटपही होत नाही, परिणामी देशात लसीकरण अपेक्षित गतीने होत नाही. लसीकरण यशस्वी करायचं असल्यास त्यासाठी राज्यांना लस वितरण करण्याबाबत एक न्याय्य धोरण आखावं लागणार आहे, असं राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. 

केंद्राकडून राज्यांना झालेला लस पुरवठा बघितला तर केंद्राने अद्यापर्यंत राज्यांना १६.७० कोटी डोस पुरवले. यामध्ये महाराष्ट्राला १.६४ कोटी, उत्तरप्रदेशला १.४६ कोटी, राजस्थानला १.३९ कोटी तर गुजरातला १.३३ कोटी डोस देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२.३९ कोटी असताना १.६४ कोटी डोस मिळाल्या तर गुजरातची लोकसंख्या ६.९४ कोटी असताना गुजरातला १.३९ कोटी डोस मिळाले. गुजरातला मिळालेल्या लसी आणि लोकसंख्येचं प्रमाण बघता महाराष्ट्राला २.४८ कोटी लसी मिळायला हव्या होत्या, त्या तुलनेत ८० लाख लसी कमी देण्यात आल्या. राज्यांना करण्यात आलेले हे वितरण लोकसंख्येच्या आधारावर केलेले असेल तर हे वितरण नक्कीच न्याय्य नाही, असं रोहित पवार यांनी सांगितलं.

रोहित पवार पुढे म्हणाले की, लोकसंख्येच्या आधारावर युक्तीवाद करताना उत्तरप्रदेशपेक्षा महाराष्ट्राला जास्त लसी देण्यात आल्याचे काहीजण सांगू शकतात. परंतु उत्तरप्रदेशला लसी कमी मिळण्यामागील कारण आहे ते म्हणजे तेथे ज्या प्रमाणात लसी दिल्या जातात त्या प्रमाणात लसीकरण होत नाही. उत्तरप्रदेशमध्ये काल १४.२५ लाख डोस शिल्लक होते तर आज सकाळीही १२.७८ लाख डोस शिल्लक होते. महाराष्ट्रात डोस शिल्लकच नसतात, जेवढे केंद्राकडून येतात तेवढे त्याच दिवशी वितरीत केले जातात. 

कोरोनाग्रस्तांची संख्या या आधारावर लसीचे वितरण केले जात असेल तर महाराष्ट्रात ४७.७१ लाख कोरोना रुग्ण असताना महाराष्ट्राला प्रती रुग्ण ३.४३ लसी मिळाल्या तर गुजरातला प्रती रुग्ण २३ लसी, उत्तरप्रदेशला प्रती रुग्ण १० लसी मिळाल्या आहेत. उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची संख्या हा आधार घेतला तरी महाराष्ट्राला मिळत असलेल्या लसींचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. लस वाया जाण्याचं प्रमाण बघितलं तर महाराष्ट्रात ०.२२ %, युपी मध्ये ३.५४%, गुजरातमध्ये ३.७०, बिहारमध्ये ४.९ % आहे. याबाबतीत महाराष्ट्र इतर राज्यांपेक्षा कितीतरी सरस आहे. आज राज्याला ९.५ लाख लसी प्राप्त झाल्य, हा साठा दोन दिवसात संपेल. अशी सर्व परिस्थिती असताना महाराष्ट्राला लस कमी मिळत असतील तर हे योग्य आहे का? याची उत्तरं सामान्य जनतेला मिळायला हवीत, असं रोहित पवार यांनी सांगितले.

एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या दहा दिवसांचा रेमडीसीवीर चा कोटा ठरवून देतांनाही याच प्रकारचे अन्याय्य वाटप केंद्र सरकारने केले होते. तेंव्हा आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे नियमित पाठपुरावा करून चूक लक्षात आणून दिल्यावर केंद्र सरकारने दोन दिवसानंतर राज्याला सुधारित कोटा ठरवून दिला होता. राज्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या बाबतीत बघितलं तर त्यात तर जरा जास्तच भेदभाव केला जातो. जीएसटी भरपाई देतांना महाराष्ट्राची कशी नाकेबंदी केली जाते हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

कोरोनामुळे राज्यांना कर महसूलात येत असलेल्या तुटीमुळे कठीण परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल हे लक्षात घेऊन राज्यांच्या भांडवली खर्चात हातभार लावण्यासाठी राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजना केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी जाहीर केली होती. या योजने अंतर्गत केंद्राने ११९९२ कोटी रु राज्यांना मंजूर केले. त्यात महाराष्ट्राला ५१४ कोटी मंजूर झाले होते.

राज्यांचा महसूल कमी झाल्याने विकास कामांना अडथडा येऊ नये हा या योजनेचा उद्देश होता, त्यामुळे राज्यांना या योजने अंतर्गत देण्यात आलेले सहाय्यही राज्यांचे झालेले महसुली नुकसान बघून तसेच राज्यांचा जीएसटी जमा करण्यात असलेला वाटा बघून द्यायला हवे होते. असे झाले असते तर सर्वाधिक निधी म्हणजेच जवळपास २००० कोटींचा निधी महाराष्ट्राला मिळाला असता. परंतु केंद्र सरकारने वित्त आयोगाच्या केंद्रीय करातील राज्यांचा वाटा हा आधारभूत मानून राज्यांना निधीचे वाटप केले, परिणामी उत्तरप्रदेश, बिहार या राज्यांना सर्वाधिक फायदा झाला. बिहारला ८४३ कोटी तर उत्तरप्रदेश ला १५०१ कोटी मिळाले.

गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने या योजनेचा दुसरा टप्पा जाहीर करत यंदा १५००० कोटी अतिरिक्त उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. यंदा तर एक पाउल अजून पुढे जात केंद्र सरकारने हा निधी वितरीत करताना वित्त आयोगाचे केंद्रीय करातील वाटा या सुत्राबरोबर निर्गुंतवणूक याचाही आधार घेतला आहे. राज्यांना झालेले आर्थिक नुकसान भरून काढण्याकरिता भांडवली खर्चासाठी सहाय्य देताना संबंधित राज्याचे झालेले नुकसान हा बेस असायला हवा, परंतु केंद्र सरकार वित्त आयोगाच्या केंद्रीय करातील वाटा हे सूत्र वापरून महाराष्ट्राला कमी निधी कसा मिळेल याची काळजी तर घेत नाही ना? अशी शंका येते. ज्याप्रमाणे रेल्वेचे इंजिन ताकदवान असले तर संपूर्ण रेल्वे वेगाने धावते. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन असून महाराष्ट्राला अधिक ताकद दिल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळेल, हे केंद्र सरकारने लक्षात घ्यायला हवे, अशी सूचना देखील रोहित पवार यांनी केली आहे.

कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट आणि त्यामुळे होणाऱ्या हानीपासून वाचायचं असेल तर सध्या तरी लसीकरण हाच एक उपाय दिसतोय. अमेरिका, युके सह अनेक देश अत्यंत वेगाने #VaccinationDrive राबवत असताना आपल्या देशात लसीकरणाचा वेग आणि गंभीरता अद्यापही पाहायला मिळत नाही. https://t.co/SfFYpPnGNspic.twitter.com/emD9EbkIhY

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) May 6, 2021

राज्यावर केंद्राकडून अन्याय होत असताना गप्प बसायचे आणि राज्य सरकारची कोंडी होत असताना त्याचे भांडवल करून राजकारण करायचे ही राज्यातील विरोधी पक्षाची भूमिका महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला धरून नाही.आर्थिक मदत असो किंवा वैद्यकीय मदत असो महाराष्ट्राशी हा भेदभाव कशासाठी? आर्थिक मदत देताना राजकारण केले जात असेल तर ते आपण समजू शकतो, परंतु संकट काळात वैद्यकीय मदत देतानाही राजकारण केले जात असेल तर याला काय म्हणावे? पक्ष, सत्ता हे जनतेपेक्षा अधिक महत्त्वाचं आहे का? महाराष्ट्रात देशाचे नागरिक राहत नाहीत का? राजकारण केंद्रस्थानी ठेवून नागरिकांच्या जीवाशी खेळणे योग्य नाही. सद्यस्थितीला लोकांचे जीव वाचवणे ही प्राथमिकता असायला हवी, राजकारण नंतरही करता येईल, याचं भान मात्र ठेवायला हवं, असा संताप रोहित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

काही लोक म्हणतील की मी फक्त केंद्र सरकारवर टीका करतो. पण तसं नाहीय. अनेकवेळा मी चांगल्या निर्णयांसाठी केंद्र सरकारचं अभिनंदन केलं आणि आभारही मानले आहेत. पण काही चूक असेल तर त्यावर बोलायचंच नाही का? तर लोकशाहीमध्ये तसं होत नसतं. चुकीला चूक म्हणण्याचं आणि चांगल्या गोष्टीचं कौतुक करण्याचा उमदेपणा आमच्यात आहे. काहीजण तर थेट पात्रतेपर्यंत खाली घसरतात. पण अशा लोकांचा मी विचार करत नाही आणि मला त्यांचा विचार करण्याची गरजही नाही. माझी पात्रता ही जनता ठरवेल. त्यामुळं आजवर मी जनतेच्या आणि राज्याच्या हिताचे मुद्दे मांडत आलो आहे आणि यापुढंही मांडतच राहील, यात काही संशय नाही, असं रोहित पवार यांनी ट्विटरद्वारे म्हटलं आहे.