आम्हाला या समितीवर विश्वास नाही, ST संघटना आजच्या बैठकीत निवेदन देणार

एसटी कामगारांच्या बहुतांश मागण्या महामंडळाने मान्य केल्या आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समिती नेमून एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीबाबत विचार सुरू आहे.

ठळक मुद्देसामान्यांना वेठीस धरू नका. सामान्य माणसाला नाहक त्रास होत आहे. न्यायालयात काय चालते, याचे सामान्यांना घेणे-देणे नाही. वाहतुकीची समस्या कधी सुटणार, हा विचार सामान्यांना भेडसावत आहे.  

मुंबई : एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीवरच कामगार संघटनांनी सोमवारी आक्षेप घेतला. आम्हाला या समितीवर विश्वास नाही. त्यामुळे निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात यावी, अशी विनंती संघटनांनी उच्च न्यायालयात सोमवारी केली. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीची आज बैठक आहे. मात्र, या बैठकीला उपस्थित राहण्यास संघटनांनी नकार दिला. या समितीपुढे निवेदन सादर करू, असे आश्वासन संघटनांनी उच्च न्यायालयाला दिले. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला या समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्तांत २२ नोव्हेंबर रोजी सादर करण्याचे निर्देश दिले.

एसटी कामगारांच्या बहुतांश मागण्या महामंडळाने मान्य केल्या आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समिती नेमून एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीबाबत विचार सुरू आहे. या समितीची बैठक १६ नोव्हेंबर रोजी आहे. त्यावेळी संघटनांनी त्यांचे सर्व मुद्दे समितीपुढे मांडावेत. त्यानंतर समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त न्यायालयात सादर करू, असे एसटी महामंडळाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी न्या. पी. बी. वराळे व न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाला सांगितले. आम्हाला या समितीवर विश्वास नाही. कारण ही समिती राज्य सरकारचेच ऐकणार. त्यापेक्षा न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी, अशी मागणी संघटनांच्या वतीने ॲड. जी. सदावर्ते यांनी केली.
मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यावर गंभीर आरोप असल्याने आम्ही त्यांच्यापुढे हजर राहणार नाही. समितीच्या बैठकीत आम्ही लेखी निवेदन देऊ. मात्र, त्यापुढे आम्ही बैठकीला उपस्थित राहणार नाही. न्यायालयाने समितीबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. कुंटे यांच्याव्यतिरिक्त अन्य सदस्यही या समितीचे सदस्य आहेत. त्यााशिवाय या बैठकीच्या प्रगतीवर आमचे लक्ष असणार आहे. आमच्यापुढे बैठकीचे इतिवृत्त सादर करण्यात येणार आहे. आणखी काय हवे, असे खंडपीठाने म्हटले.

दरम्यान, संघटनांच्या वकिलांनी आतापर्यंत ३६ संपकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.  आधी आत्महत्या रोखा, असे न्यायालयाने संघटनांच्या अध्यक्षांना बजावले. ‘प्रत्येक जीव मौल्यवान आहे. आत्महत्या करून केवळ एकाच व्यक्तीचे आयुष्य संपत नाही तर त्यांचे संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होते. केवळ आर्थिक नुकसान होत नाही तर अन्य ही नुकसान होते,’ असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच खुद्द न्यायालयानेही कर्मचाऱ्यांना आत्महत्या न करण्याची कळकळीची विनंती केली आहे.

सामान्यांना वेठीस धरू नका. सामान्य माणसाला नाहक त्रास होत आहे. न्यायालयात काय चालते, याचे सामान्यांना घेणे-देणे नाही. वाहतुकीची समस्या कधी सुटणार, हा विचार सामान्यांना भेडसावत आहे.   ग्रामीण भागातील नागरिकांचे खूप हाल होत आहेत. समितीपुढे तुमचे विचार मांडा. चर्चेला वाव ठेवा, सर्व दरवाजे बंद करू नका, असे न्यायालयाने म्हटले.

‘इतरांनी बोलू नये’
समितीने अनुकूल अहवाल न दिल्यास एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण होऊ शकत नाही, असे विधान परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी केल्याचे सदावर्ते यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.  समितीचे काम सुरू असताना इतरांनी विधाने करणे योग्य नाही, असे निरीक्षण नोंदविले.
दरम्यान, महामंडळाच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे पोलीस संरक्षणाच्या मागणीसह  संपकऱ्यांना आगारात व आगाराच्या ५०० मीटर परिसरात धरणे, आंदोलने करण्यास मनाई करण्याची मागणी केली. काही कर्मचारी सेवेत रुजू होऊ इच्छितात त्यांना कर्तव्य करण्यापासून रोखण्यात येत असल्याची बाब कामदार यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. मात्र, संघटनांकडून याबाबत नकार दिला. महामंडळ काही लोकांना जबरदस्ती करत असल्याचे सदावर्ते यांनी न्यायालयाला सांगितले.

न्याय योग्य पद्धतीने मागायला हवा-परिवहन मंत्री 
nमुंबई : संप आणि निदर्शने करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मात्र, 
न्यायालयासमोर आत्मदहनाची धमकी देणे चुकीचे आहे. न्याय योग्य पद्धतीने मागायला हवा, अशा शब्दात परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सोमवारी एस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.
nएस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर संपाचे हत्यार उपसले आहे, तर न्यायालयातही राज्य सरकार आणि एस. टी. कर्मचारी संघटना एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. 
nयासंदर्भात अनिल परब म्हणाले की, चर्चेनेच हा प्रश्न सुटेल, असे मी कामगारांना सांगितले आहे. त्यांनी कामावर यावे, त्यानंतर या मुद्द्यावर चर्चा करता येईल. न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत, त्याचे आम्ही पालन करू. 
nआम्ही न्यायालयात आमची बाजू मांडली आहे. प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. आता उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वांना बंधनकारक आहे. उच्च न्यायालयाचा योग्य तो निर्णय येईल. हा येणारा निर्णय आम्हाला मान्य असेल, असेही परब म्हणाले.