गुन्हा रद्द करण्यासाठी रोना विल्सन उच्च न्यायालयात

कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरण : लॅपटॉप हॅक करून वादग्रस्त कागदपत्रे सेव्ह केल्याचा लॅबचा अहवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी पहिल्यांदा अटक करण्यात आलेले संशोधक रोना विल्सन यांनी आपल्यावरील गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या लॅपटॉपमधील वादग्रस्त पत्रे त्यांची नसून गेल्या २२ महिन्यांत अन्य कोणीतरी त्यांच्या लॅपटॉपशी छेडछाड करून त्यात ती सेव्ह केल्याचा आरोप विल्सन यांनी केला. या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक नियुक्त करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

रोना विल्सन व अन्य १५ जणांवर यूएपीएअंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. विल्सन व सहआरोपी सुरेंद्र गडलिंग यांच्या संगणकामधून मिळविलेल्या पत्रांच्या आधारे सर्व आरोपींवर गुन्हे नोंदविण्यात आले. या पत्रात पंतप्रधानांची हत्या करण्याबाबत व सरकार उलथवून टाकण्यासंदर्भात नमूद करण्यात आले, असे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे.

आपल्या लॅपटॉपशी छेडछाड करून कोणीतरी ही पत्रे सेव्ह केल्याचा दावा विल्सन यांनी अमेरिका येथील डिजिटल फॉरेन्सिक लॅब आर्सेनल कन्सल्टेशनने त्यांच्या लॅपटॉपसंबंधी दाखल केलेल्या अहवालाच्या आधारे केला. या अहवालानुसार, विल्सन यांच्या लॅपटॉपवर ‘नेटवायर’ या मालवेअरद्वारे नजर ठेवण्यात आली. १३ जून २०१६ रोजी हे नेटवायर एका मेलद्वारे त्यांच्या लॅपटॉपमध्ये बसविले. त्यांना अटक होण्याच्या दोन वर्षे आधी हे करण्यात आले.

या अहवालानुसार, हॅकरने आधी विल्सन यांच्या लॅपटॉपवर नजर ठेवली आणि त्यानंतर त्यात ५२ पत्रे सेव्ह केली. ती छुप्या फोल्डरमध्ये सेव्ह केली. या फोल्डरचे नाव ‘आरबॅकअप’ असे आहे. शेवटचे पत्र विल्सन यांच्या घराची झडती घेण्यापूर्वी एक दिवस आधी सेव्ह करण्यात आले.

नोव्हेंबर २०१९ मध्ये विल्सन यांच्या वकिलांनी हार्ड ड्राइव्हची क्लोन कॉपी अमेरिकन बार असोसिएशनच्या ताब्यात दिली. आरबॅक ॲपमधील ५२ पैकी १० कागदपत्रे तपासण्याची विनंती बार असोसिएशनने आर्सेनल लॅबला केली. लॅबने अहवालात म्हटले आहे की, आर्सेनलने याआधी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पुराव्यांशी छेडछाड केल्याचे पाहिले नाही.

विल्सन व सहआरोपींविरोधात कोणीतरी कटकारस्थान रचून त्यांना या प्रकरणात अडकविण्याचा प्रयत्न केल्याने अंतरिम दिलासा म्हणून त्यांना तात्काळ सोडावे, तसेच कार्यवाही करण्यासाठी दिलेली मंजुरी रद्द करण्यात यावी व दोषारोपपत्रही रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी विल्सन यांनी केली आहे. या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक नेमावे आणि शारीरिक, मानसिक, तसेच आपली प्रतिष्ठा धुळीस मिळविल्याबद्दल नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश द्यावेत, अशीही मागणी विल्सन यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.

या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

..............................