पालिका आरोग्य केंद्रांत मिळणार रोटा व्हायरस लस

लसीकरण मोहीम सुरू : दवाखाने, रुग्णालयातही लसीची सोय

मुंबई : केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यामध्ये रोटा व्हायरस लसीचा नियमित लसीकरण कार्यक्रमात समावेश करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्यांतर्गत सर्व लसीकरण केंद्रात रोटा व्हायरस लसीचा नियमित कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

सध्या राज्याला ४ लाख ४० हजार लसींचे डोस आणि त्यासाठी लागणारे साहित्य पुरविण्यात आले आहे. मुंबई शहर उपनगरातील एक वर्षांखालील मुलांना दरवर्षी ही लस मोफत देण्यात येणार आहे. रोटा व्हायरस लस ही तोंडावाटे दिली जाणारी लस असून, जन्माच्या ६, १० आणि १४ व्या आठवड्यात अन्य लसींसोबत दिली जाणार आहे. अतिसारामुळे होणाऱ्या बालकांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी रोटा व्हायरस प्रतिबंध करणे हा प्रभावी पर्याय आहे. यापूर्वी आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये अद्यापर्यंत ‘रोटा व्हायरस’ हे लसीकरण सुरू झाले आहे. उर्वरित २५ राज्यांमध्ये याची अद्याप अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यामुळे आता महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्ये ही लस देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नियमित लसीकरणांतर्गत ११ राज्यांमध्ये जन्मलेल्या ५६ टक्के बालकांना ‘रोटा व्हायरस’चा डोस मिळतो. त्यामुळे उर्वरित बालके त्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी ही योजना लागू करण्यात आली.

देशात अतिसारामुळे रुग्णालयात दाखल होणाºया मुलांमध्ये अंदाजे ४० टक्के बालके रोटा व्हायरसग्रस्त असल्याचे निदर्शनास आले
आहे. देशासह जगातील ९३ देशांत राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमात ही लस अंतर्भूत करण्यात आली आहे. मुंबईत शहर उपनगरातील आरोग्य केंद्र, दवाखाने, प्रसूतिगृह आणि रुग्णालयांत ही लस उपलब्ध असून, प्रशिक्षित कर्मचारी यांना लसीकरण कार्यक्रमसााठी प्रशिक्षित करण्यात आलेले आहे.

लहान बालकांना रोटा व्हायरसमुळे जुलाब होण्याचे प्रमाण ३० ते ४० टक्के आहे. अतिसार झाल्याने लहान मुलांना डिहायड्रेशन होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे रुग्णालयात दाखल करून त्यांना सलाइनद्वारे आवश्यक घटक देण्याची वेळ येते. त्यामुळे बालके दगावू शकतात. आता पूर्वीपेक्षा बालकांचे दगावण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. नियमित लसीकरणांतर्गत ही लस देण्यात येणार आहे. - डॉ.पद्मजा केसकर, कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, पालिका सार्वजनिक आरोग्य विभाग.