कळवा-ऐरोली लिंकचा मार्ग खडतरच

एमएमआरडीएच्या घरांमध्ये स्थलांतर नको; रेल्वेच्या जागेत पुनर्वसन करण्याची मागणी

मुंबई : एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील योजनेच्या घरांमध्ये २२०० झोपडपट्टीवासीयांना स्थलांतरित केल्यानंतर कळवा-ऐरोली लिंक रेल्वेचा मार्ग प्रशस्त होईल, ही आशा फोल ठरली आहे. या झोपडपट्टीवासीयांचे याच परिसरात पुनर्वसन व्हावे, अशी मागणी राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनीच एमएमआरडीएकडे केल्यामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या या लिंकच्या मार्गातील विघ्न कायम असल्याचे शुक्रवारी स्पष्ट झाले.

ठाणे स्थानकावरील गर्दी कमी करण्यासाठी २०१३ साली रेल्वेने या लिंकची घोषणा केली. कर्जत, कसारा, कल्याणहून थेट नवी मुंबईच्या दिशेने प्रवास सुकर करणाऱ्या या लिंकची २०१४ साली चाचणी करून ४२८ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडाही तयार करण्यात आला. कळव्याहून एलिव्हेटेट स्वरूपात मार्गक्रमण करणाºया या लिंकसाठी दिघा येथे स्टेशन उभारावे लागेल. झोपड्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी रेल्वेने झटकल्यानंतर तो भार एमएमआरडीएच्या खांद्यावर टाकण्यात आला आहे. एमएमआरडीएच्या ठाण्यातील भाडेतत्त्वावरील घरांमध्ये या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश गेल्या महिन्यांत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते.
अडचणींचा डोंगर

या प्रकल्पामुळे नक्की किती कुटुंबे बाधित होणार आहेत, याचे सर्वेक्षण खासगी संस्थेने केले असून सरकारी पातळीवर ते झालेले नाही. तसेच, २२०० कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी होती. त्याशिवाय रेल्वेच्या जागेवर पुनर्वसन करण्याची मागणी असली तरी रेल्वेकडून जागा मिळविणे े हे काम अत्यंत जिकिरीचे असल्याचे मत एमएमआरडीएतल्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

मी राज्य सरकारचा प्रतिनिधी असलो तरी स्थानिक आमदार म्हणून या रहिवाशांचे हित जोपासणे माझे कर्तव्य आहे. एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील इमारतींची अवस्था दयनीय असून तिथल्या खुराड्यासारख्या घरांमध्ये स्थलांतरास माझा विरोधच आहे. त्यामुळे या भागातल्या रेल्वेच्या ओसाड जमिनीवर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव मी मांडला आहे.
- जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माणमंत्री