लोकलवरील ताणाच्या तुलनेत आरपीएफची मंजूर पदे कमीच; पश्चिम रेल्वेनी दिली माहिती
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 13, 2019 05:22 AM2019-12-13T05:22:02+5:302019-12-13T05:22:09+5:30
महिला प्रवासी सुरक्षेसंदर्भात उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
मुंबई : दरदिवशी पश्चिम रेल्वे ३८ लाख प्रवाशांची वाहतूक करत आहे. त्यादृष्टीने प्रवासी सुरक्षेबाबत धोकाही वाढला आहे आणि त्या तुलनेत आरपीएफची मंजूर पदे कमी आहेत, अशी माहिती पश्चिम रेल्वेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाला दिली.
महिला प्रवासी सुरक्षेसंदर्भात उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने मध्य रेल्वे व पश्चिम रेल्वेने महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना आखल्या आहेत, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश गेल्या सुनावणीत दिले होते. त्यानुसार गुरुवारच्या सुनावणीत मध्य व पश्चिम रेल्वेने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
महिला प्रवासी सुरक्षेसंदर्भात आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात आल्याचा दावा मध्य व पश्चिम रेल्वेने केला आहे. सर्व रेल्वे स्थानकांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. तसेच काही लोकलमध्येही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. त्याशिवाय प्लॅटफॉर्मवर पुरुष व महिला आरपीएफही तैनात करण्यात आले आहेत, असे रेल्वेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.कर्तव्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या रेल्वे सुरक्षा बलाच्या (आरपीएफ) जवानांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येते. २०१९ मध्ये अशा १०८ जवानांवर कारवाई केल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला दिली.
आरपीएफची १२७२ मंजूर पदे असून सध्या १०८८ जवान आहेत. तर १८४ पदे रिक्त आहेत. मात्र, महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेशी तडजोड करण्यात आलेली नाही. अलीकडे या पदांसाठी भरती झाली असून सध्या ते प्रशिक्षण घेत आहेत. ४२६ हवालदारांमध्ये २८३ महिलांचा समावेश आहे. तर ९२ पोलीस उपनिरीक्षकांमध्ये २५ महिलांचा समावेश आहे.
प्रशिक्षण घेऊन हे सर्व जण आॅक्टोबर २०२० मध्ये सेवेत रुजू होतील, अशी माहिती पश्चिम रेल्वेने न्यायालयाला दिली. रेल्वेच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करताना पश्चिम रेल्वेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, पश्चिम रेल्वेवरून दररोज १३६७ लोकल तर २०९ मेल धावतात. तरीही रेल्वे हद्दीत भिंत बांधण्यात आलेली नाही. रेल्वे ट्रॅकच्या आजूबाजूला मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. दरदिवशी लोकल ३८ लाख प्रवाशांची वाहतूक करते. लोकलवरील ताण वाढला आहे. धोकाही वाढला आहे. मात्र, त्या तुलनेने आरपीएफची मंजूर पदे कमी आहेत, अशी माहिती पश्चिम रेल्वेने न्यायालयाला दिली.
आरपीएफशिवाय महिला प्रवाशांच्या सोयीसाठी हेल्पलाइन नंबर, ट्विटरवरून तक्रार नोंदविण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती मध्य व पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने न्यायालयाला दिली. तसेच महिलांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव पश्चिम रेल्वेच्या आठ रेकमध्ये टॉकबॅक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली असून आपत्कालीन स्थितीत महिला प्रवासी या यंत्रणेद्वारे मोटारमनशी संपर्क साधू शकतात, असे सांगण्यात आले.
मध्य रेल्वेने ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, बदलापूर यांसारख्या गर्दी असलेल्या स्थानकांवर महिलांना रांगा लावून लोकलमध्ये चढण्याची विनंती केली असल्याचे सांगितले. महिला रांगेने लोकलमध्ये चढत असल्याने अपघात होण्याचे, पर्स, मोबाइल व अन्य वस्तू चोरीला जाण्याचे प्रमाण कमी झाल्याची माहिती मध्य रेल्वेने न्यायालयाला दिली.
मध्य व पश्चिम रेल्वेने महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आखलेल्या उपाययोजनांवर आपण समाधानी आहोत, असे म्हणत न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठाने सर्व याचिका निकाली काढल्या.
महिलांच्या डब्यात पुरुषांची घुसखोरी
पश्चिम रेल्वेने महिलांच्या डब्यात २०१९ मध्ये घुसखोरी करणाºया १३ हजार ७ पुरुषांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला असून २८ लाख ६७ हजार २५० रुपयांची दंडवसुली केली आहे. तर, मध्य रेल्वेने याच कालावधीत २०१९ पर्यंत ३ हजार ५६५ गुन्हे नोंदविले असून ११ लाख ७३ हजार ४०० रुपये दंडापोटी वसूल करण्यात आले आहेत. तसेच याप्रकरणी ५ जणांना तुरुंगवारी घडवली आहे. या आकडेवारीवरून लोकलमधील महिलांच्या डब्यात अजूनही पुरुषांची घुसखोरी थांबली नसल्याचे व त्यामुळे महिलांच्या लोकल प्रवासातील सुरक्षेचा प्रश्न जैसे थे असल्याचे समोर आले आहे.