मुंबई : मुंबई विद्यापीठात आरआरसीची (रिसर्च अँड रिकग्निशन कमिटी) बैठक सध्या वर्षातून फक्त एकदाच होत असल्याने संशोधन व पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यर्थ्यांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. वर्षातून एकदा होणारी ही बैठकही अनिश्चित असते. त्यामुळे पीएच.डी. विद्यार्थ्यांना अनेक महिने बैठक कधी लागेल याची वाट पाहावी लागते. काही जण अर्ध्यावरच पीएच.डी. सोडतात. यामुळे विद्यर्थ्यासह देशाच्या संशोधन वृत्तीला खीळ बसत असल्याचा आरोप युवासेना सिनेट सदस्य वैभव थोरात यांनी केला. मुंबई विद्यापीठ प्रशासनानाने वर्षातून किमान तीनदा आरआरसी बैठक लावावी, अशी मागणी त्यांनी कुलगुरू सुहास पेडणेकर यांच्याकडे केली. पीएच.डी. करणाऱ्यांना विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संशोधन विषयाला आणि संशोधनाला वेळोवेळी मान्यतेची आवश्यकता असते. त्यामुळे त्यांना मार्गदर्शनाची गरज असते. साहजिकच आरआरसीची बैठक होणे आवश्यक असते. सोबत या कमिटीतील सदस्य हे यूजीसीच्या नियमाप्रमाणे नियुक्त केलेले असावेत अशी मागणी थोरात यांनी केली. आरआरसी सदस्यांची निवड असताना मर्जीतल्या लोकांची निवड होत असल्याचा आराेप थाेरात यांनी केला. विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळण्यात अडचणी येतात. यामुळे आरआरसी सदस्य स्वतः मार्गदर्शक असणे आवश्यक आहे. आरआरसीपुढे पीएच.डी.च्या विद्यर्थ्यांच्या विषयांची मंजुरी, रेफ्रीची निवड, गाइडची नियुक्ती अशा अनेक प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी असते. यामुळे आरआरसीची बैठक महत्त्वाची असते आणि तेथील सदस्यांची नियुक्ती योग्य पद्धतीने होणे आवश्यक असल्याची प्रतिक्रिया थोरात यांनी दिली.
विद्यापीठात आरआरसीची बैठक वर्षातून एकदाच! अनियमिततेमुळे पीएच.डी. विद्यार्थ्यांचे नुकसान
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 16, 2021 5:30 AM