तरुणांच्या स्टार्टअप्सना पेटंटसाठी १० लाखांपर्यंत अर्थसाहाय्य

startups : पहिल्या टप्प्यात साधारण १२५ ते १५० स्टार्टअप्सना २ ते १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे.  

मुंबई : होतकरू तरुण मोठ्या खर्चाअभावी त्यांच्या स्टार्टअपमध्ये गुणवत्ता आणि नावीन्य असूनही पेटंट्स मिळवू शकत नाहीत. त्यामुळे राज्यातील अशा होतकरू तरुणांच्या नवनवीन संकल्पनांवर आधारित स्टार्टअप्सना पेटंट मिळविण्यासाठी अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती मंत्री नवाब मलिक यांनी पत्रकारांना दिली. पहिल्या टप्प्यात साधारण १२५ ते १५० स्टार्टअप्सना २ ते १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे.  
स्पर्धात्मक जगात टिकण्यासाठी स्टार्टअप्स आणि प्रारंभिक टप्प्यातील उद्योजकांना त्यांच्या नावीन्यपूर्ण संकल्पनांचे बौद्धिक मालमत्ता हक्क (पेटंट) सुरक्षित ठेवणे महत्वाचे आहे. याकरिता येणाऱ्या खर्चाला साहाय्य करणे या उद्देशाने देशांतर्गत पेटंटसाठी २ लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल, तेवढी रक्कम, तसेच आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी १० लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल, तेवढ्या रकमेचे अर्थसाहाय्य महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीकडून देण्यात येईल. स्टार्टअप्ससाठी आणखी एका योजनेची घोषणा केली. प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण व प्रमाणपत्रासाठी कोणत्याही स्टार्टअपला त्यांचे उत्पादन किंवा सेवेची लॅबमधून चाचणी करून घेणे आवश्यक असते. अशा चाचण्यांसाठी आवश्यक निधी प्रारंभिक टप्प्यात अनेक स्टार्टअप्स उभारू शकत नाहीत. अशा स्टार्टअप्सना अर्थसाहाय्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 
या अंतर्गत स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्राच्या खर्चासाठी २ लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल, तेवढे अर्थसाहाय्य करण्यात येईल. या चाचण्या केवळ एनएबीएल/बीआयएस प्रमाणित प्रयोगशाळेतून करणे अनिवार्य असेल. राज्यातील साधारण २५० स्टार्टअप्सना या योजनेतून मदत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी दरवर्षी सुमारे अडीच कोटी रुपये खर्च होणार आहे, असे मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले.