मुंबई : युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडियाच्या सूचनेनुसार महापालिकेने ऑक्टोबर २०२४पासून अधिकारी, कर्मचारी आणि कामगारांची हजेरी चेहरा पडताळणी (फेशिअल बायोमेट्रिक) यंत्राद्वारे करण्याचा निर्णय घेतला. पालिकेच्या मानव संसाधन विभागाने त्यासाठी १,५०० यंत्रांची मागणी केली होती. त्यानंतर त्यात आता आणखी ३७५ यंत्रांची मागणी करण्यात आली आहे. या सर्व यंत्रांचा एकूण खर्च १३ कोटी रुपयांवर पोहचला आहे.
पालिका मुख्यालय आणि २४ विभागीय कार्यालयांमध्ये एक लाखांहून अधिक कर्मचारी आहेत. नागरिक विविध कामांनिमित्त पालिकेच्या कार्यालयांत येतात. मात्र, त्यावेळी अनेकदा अधिकारी, कर्मचारी जागेवर उपस्थित नसतात. त्यामुळे नागरिकांना वारंवार कार्यालयांत खेटे घालावे लागतात. तसेच कर्मचारी हजेरीपटावर स्वाक्षरी केल्यानंतर कार्यालयांतून गायब होत होते. त्याला आळा घालण्यासाठी संगणकीय हजेरी पद्धतीची अंमलबजावणी केली.
...यामुळेच नवीन यंत्रणा पालिकेच्या सर्व कार्यालयांत बायोमेट्रिक यंत्र बसविली आहेत. आता ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’च्या निर्देशानुसार पालिकेत कार्यरत असलेली यंत्रणा ३० सप्टेंबर रोजी कालबाह्य झाली आहे. त्यामुळे फेशिअल बायोमेट्रिक यंत्र अंमलात आणली आहे.
दोन कंत्राटदारांवर यंत्र पुरवठ्याची जबाबदारीपालिका कार्यालयांत फेशिअल बायोमेट्रिक यंत्र बसविण्यास २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. मानव संसाधन विभागाने आणखी ३७५ यंत्रांची मागणी केल्याने खर्चात दोन कोटींची वाढ झाली आहे.
पालिकेने संबंधित विभागांमध्ये १,५०० चेहरा पडताळणी यंत्रे उपलब्ध करण्याचे काम दोन कंत्राटदारांना दिले आहे. अतिरिक्त यंत्रांचे कामही या पुरवठादारांना विभागून देण्यात येणार आहे.
फेशिअल बायोमेट्रिक यंत्रांवर दृष्टिक्षेप१,५०० यंत्रांची एकूण संख्या३७५ अतिरिक्त मागणी१३,८५,४९,७०० - अंदाजे खर्च १०० कर्मचाऱ्यांमागे साधारणत: एक फेशिअल बायोमेट्रिक यंत्र पालिका कार्यालयांत वापरण्यात येत आहे.