भाईंदरमधील यूएलसी घोटाळा तपासात परमबीर सिंगांकडून तब्बल ५० कोटींची वसुली

मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्यांकडे फेरतपासाची मागणी; दोषी अधिकारी, बिल्डरना क्लीन चिट दिल्याचा आरोप

जमीर काझी -

मुंबई : मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या गैरकारभाराबाबत तक्रारीचा ओघ कायम असून भाईंदरमधील यूएलसी घोटाळ्याच्या तपास करताना त्यांनी अन्य अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून ५० कोटींहून अधिक रक्कम वसूल केल्याचा आरोप एका बिल्डरने केला आहे. दोषींकडून मोठ्या प्रमाणात रक्कम उकळून त्यांना सोडण्यात आल्याचा दावाही या बिल्डरने केला आहे.
    पाच वर्षांपूर्वी दाखल असलेल्या या घोटाळ्याचा फेरतपास करावा, अशी मागणी भाईंदर येथील बांधकाम व्यावसायिक राजू शहा यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्याकडे केली आहे. निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, भाईंदर येथील सर्व्हे क्र. ६६३ व ६६४ या भूखंडावरील गैरव्यवहारबाबत ठाणेनगर पोलीस ठाण्यात २६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यूएलसीचे बनावट बिगरशेेती प्रमाणपत्र बनवून आणि कसल्याही कोर्ट फी, स्टॅम्प ड्युटी, आवक-जावक नोंदीशिवाय सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बांधकामे करताना बिल्डरांनी सरकारचा अब्जावधीचा महसूल बुडविला होता. त्या घोटाळ्यात अप्पर जिल्हाधिकारी भास्करराव वानखेडे, दिलीप घेवारे, धैर्यशील पाटील, तुकाराम कांदळकर आदी अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट होते. पण तपास अधिकारी भारत शेळके यांनी परमबीर सिंग यांच्या सांगण्यावरून वानखेडे आणि केवळ ५ बिल्डरांनाच आरोपी केले, अन्य सरकारी अधिकारी आणि २० हून अधिक बिल्डरांचे केवळ जबाब नोंदवून त्यांना साक्षीदार करत त्यांच्याकडून कोट्यवधी रुपये उकळले. तपास पूर्ण न करता ३१ मार्च २०१७ रोजी या प्रकरणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्याबाबत लोकायुक्तांकडे दिलेल्या तक्रारीवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, त्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, असा शहा यांचा आराेप आहे.
    विशेष पथक स्थापन करून अथवा आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून  या प्रकरणाचा नव्याने तपास केल्यास सर्व बाबी उघड होतील, तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, नितेश राणे यांनीही याबाबत अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र, काहीही कार्यवाही झाली नाही, असे शहा यांनी म्हटले आहे.

रिट पिटिशन न्यायालयात प्रलंबित
यूएलसी घोटाळ्याप्रकरणी पोलिसांनी केलेला तपास अपुरा असल्याबद्दल तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अनेकवेळा तक्रारी केल्या होत्या. पण काही कारवाई न झाल्याने उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केली आहे. मात्र, सुनावणीसाठी प्रकरण खंडपीठासमोर येत नाही.
- राजेश शहा, तक्रारदार

यूएलसीचे बनावट बिगरशेेती प्रमाणपत्र बनवून आणि स्टॅम्प ड्युटी, आवक-जावक नोंदीशिवाय सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बांधकामे करताना बिल्डरांनी सरकारचा अब्जावधीचा महसूल बुडविला होता. त्या घोटाळ्यात अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट होते.