भाईंदरमधील यूएलसी घोटाळा तपासात परमबीर सिंगांकडून ५० कोटींची वसुली

मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्यांकडे फेरतपासाची मागणी; दोषी अधिकारी, बिल्डरना क्लीन चिट दिल्याचा आरोप

जमीर काझी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या गैरकारभाराबाबत तक्रारीचा ओघ कायम असून मौजे भाईंदरमधील यूएलसी घोटाळ्याच्या तपासातून त्यांनी अन्य अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून ५० कोटींहून अधिक रक्कम वसूल केल्याचा आरोप एका बांधकाम व्यावसायिकाने केला आहे. दोषींकडून मोठ्या प्रमाणात रक्कम उकळून त्यांना सोडण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

पाच वर्षांपूर्वी दाखल असलेल्या या घोटाळ्यात शासनाचा अब्जावधीचा महसूल बुडाला असून या प्रकरणाचा फेरतपास करावा, अशी मागणी तक्रारदाराने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्याकडे केली आहे.

भाईंदर येथील बांधकाम व्यावसायिक राजू शहा यांनी सिंग ठाण्यात आयुक्त असताना त्यांनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी यूएलसी घोटाळ्याच्या तपासातून किमान ५० कोटी वसुली केल्याचा आरोप केला. त्याबद्दल दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मौजे भाईंदर येथील सर्व्हे क्र. ६६३ व ६६४ गैरव्यवहारबाबत ठाणेनगर पोलीस ठाण्यात २६ नोव्हेंबर २०१६ मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. यूएलसीचे, एनए बनावट प्रमाणपत्र बनवून आणि कसल्याही कोर्ट फी, स्टॅम्प ड्युटीशिवाय आवक-जावक नोंदीशिवाय सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून संगनमताने गैरव्यवहार करून बिल्डरांनी बांधकामे केली. सरकारचा अब्जावधीचा महसूल बुडविला होता. त्यामध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी भास्करराव वानखेडे, दिलीप घेवारे, धैर्यशील पाटील, तुकाराम कांदळकर आदी अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट होते; पण तपास अधिकारी भारत शेळके यांनी परमबीर सिंग यांच्या सांगण्यावरून वानखेडे आणि केवळ ५ बिल्डरांना आरोपी दाखवले, अन्य सहकारी अधिकारी व सरकारची फसवणूक केलेल्या २० हून अधिक बिल्डर, विकासकांचे केवळ जबाब नोंदवून त्यांना साक्षीदार बनवून त्यांच्याकडून कोट्यवधी रुपये उकळले. आर्थिक संगनमताने तपास पूर्ण न करता ३१ मार्च २०१७ रोजी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्याबाबत लोकायुक्तांकडे दिलेल्या तक्रारीवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, असा शहा यांचा आराेप आहे.

या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी अनेक आरोपींना क्लीन चिट देऊन ५० कोटींहून अधिकची कमाई केली आहे. या प्रकरणाचा विशेष पथक स्थापन करून किंवा आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून नव्याने तपास केल्यास सर्व बाबी उघड होतील, याबाबत तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, नितेश राणे यांनी अधिवेशनात प्रश्न विचारले होते. मात्र, काहीही कार्यवाही झाली नाही, असे शहा यांनी म्हटले आहे.

* रिट पिटिशन न्यायालयात प्रलंबित

यूएलसी घोटाळ्याप्रकरणी पोलिसांनी केलेला तपास अपुरा असल्याबद्दल तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अनेकवेळा तक्रारी केल्या; पण काही कारवाई न झाल्याने उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केली आहे. मात्र, सुनावणीसाठी प्रकरण खंडपीठासमोर येत नाही.

- राजेश शहा, तक्रारदार

................................................