मुंबईत विकास आराखड्याच्या बदल्यात १ लाख कोटींचा घोटाळा, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा आरोप

 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये अतिशय अपवादात्मक परिस्थितीत ४ एफएसआय दिला जात असे. परंतु, या सरकारने दोन इमारतींमधील अंतर कमी करून आणि एफएसआयमध्ये वाढ केल्याने हिरेन पटेल व ओम्कार बिल्डर्स या दोन विकासकांना
८ हजार कोटींचा फायदा झाला.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या निर्णयातून हिरेन पटेल, ओम्कार बिल्डर्स, शापूरजी पालनजी या तीन विकासकांना मोठा आर्थिक लाभ मिळवून दिला गेला.

पूर्वी मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेल्सवर १०० टक्के प्रिमियम आकारला जात होता. परंतु, आता हा प्रिमियम केवळ ३० टक्के करण्यात आला आहे. सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांच्या इमारतींसाठी मात्र ६० टक्के प्रिमियम आणि पंचतारांकित हॉटेल्ससाठी ३० टक्के प्रिमियम केल्याने विकास ओबेरॉयच्या वरळीतील दोन सप्ततारांकित हॉटेल्सना आणि फोर सिझन्स हॉटेलला साधारणत: ३ ते ४ हजार कोटी रुपयांचा फायदा.
नवीन नियमावलीत नॉन बिल्डेबल प्लॉटचा एफएसआय अनुज्ञेय करण्याच्या निर्णयाचा शाहीद बलवा यांच्या डीबी रिअ‍ॅल्टिजला तीन हजार कोटींचा तर वर्धमान बिल्डर्सला सुमारे १ हजार कोटी रुपयांचा लाभ.
हिरेन पटेल या विकासकाला सुमारे २ ते ३ हजार कोटींचा लाभ मिळवून देण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतही धक्कादायक बदल.


मुंबई मेट्रो लाइनच्या सभोवतालची आरक्षणे रद्द करून चेंबूर येथे पृथ्वी चव्हाण या विकासकाला आणि ग्लॅक्सो, वरळी येथे विकी ओबेरॉय या विकासकाला कोट्यवधींचा लाभ मिळवून दिला गेला.
१९९५ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी गोरेगाव येथील ५०० एकर जमीन चुकीच्या पद्धतीने बीजे ट्रस्टच्या नावे दर्शवली. सदर जमीन तत्कालीन नियमावली नियमानुसार विकासकास केवळ १ कोटी वर्ग फूट जागेचा विकास अनुज्ञेय होता. परंतु, आता सर्वच्या सर्व ५०० एकर जमिनीवर बांधकामास परवानगी देण्याने विकासकांना ४ कोटी वर्ग फूट बांधकामाची परवानगी मिळणार असून, त्यात त्यांना ८० हजार कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार असल्याची धक्कादायक माहितीदेखील राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.


आरोप सिद्ध करा, अन्यथा माफी मागा! - मुख्यमंत्री

मुंबई : विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांना विकास आराखडा म्हणजे काय हे तरी समजते काय, असा प्रश्न पडावा, असे अत्यंत बिनबुडाचे आरोप त्यांनी केले आहेत. त्यांनी केलेले आरोप एकतर सिद्ध करावेत, अथवा बिनशर्त माफी मागावी. असे न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध मानहानीचा दावा दाखल केला जाईल, असे आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
शासन स्तरावर केवळ १४ बदल प्रस्तावित झाले हे वास्तव आहे; आणि हे १४ बदलसुद्धा अंतिम करण्यात आलेले नाहीत. त्यावर हरकती/सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. गुणवत्तेच्या आधारवरच त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. जे २५०० बदल महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने सुचविले, त्यावरसुद्धा हरकती/सूचना मागविण्यात आल्या होत्या.
एसआरएला एफएसआयचे अधिकार हे झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन गतीने आणि आहे त्याच ठिकाणी करण्यासाठी करता यावे, यासाठी देण्यात आले आहेत. पूर्वी झोपडपट्टीधारकाला केवळ २७० चौ. फुटांचे घर मिळायचे, आता ते ३०० चौ. फुटांचे करण्यात आले आहे. झोपडपट्टीतील माणूस हा कायम लहान घरातच राहावा आणि त्याचे पुनर्वसन होऊच नये, असे विखे पाटलांना वाटते की काय, असा प्रश्नही मुख्यमंत्र्यांनी विचारला आहे.

अद्याप अंतिम निर्णय झालेलाच नाही

गोरेगावची जागा मेट्रोने कारशेडसाठी मागितली होती. त्यामुळे तेथे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ही जागा विधि विद्यापीठासाठी मागितली. त्यामुळे तसे आरक्षण सूचविण्यात आले आणि या प्रस्तावावर हरकती/सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
नऊ मीटरच्या एका रस्त्यावरून प्रत्येकी ६ मीटरच्या दोन रस्त्यांसंदर्भातला बदल महापालिकेने सुचविला असून, त्याला मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांच्या अहवालातील शिफारशीचा आधार आहे.
मेट्रोच्या सर्व खुल्या जागा आणि पार्किंग आरक्षण आहे तसेच ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे मेट्रो स्थानकानजीकच्या जागा बिल्डरांना दिल्या, हा अतिशय हास्यास्पद आरोप आहे.
सेस इमारतीतील भाडेकरूंना अधिक जागा उपलब्ध व्हावी आणि एकापेक्षा अधिक प्लॉटचे अमालगमेशन होऊन क्लस्टर पद्धतीने विकास करता यावा, यादृष्टीने महापालिकेने ही शिफारस केली आहे.
नवीन रस्ते तयार करताना प्लॉट विघटित होतो. त्यामुळे त्यातील एक भाग नॉन बिल्डेबल होतो. ती जागा महापालिकेला मिळणार असल्याने आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणात नागरी सुविधा निर्माण करता येणार असल्याने अशा जागा देणाºयांना एफएसआय देण्याची शिफारस महापालिकेने केली.