शैक्षणिक खात्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची लुडबुड

केंद्र सरकारमधील नियुक्त्या व धोरणांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हस्तक्षेप वाढलेला असतानाच आता राज्यातही संघाची लुडबुड वाढली आहे

मुंबई : केंद्र सरकारमधील नियुक्त्या व धोरणांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हस्तक्षेप वाढलेला असतानाच आता राज्यातही संघाची लुडबुड वाढली आहे. इयत्ता सहावी ते बारावीचा अभ्यासक्रम बदलण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या असून याबाबतची शिक्षण विभागाची बैठक रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीत झाली आहे. त्याचवेळी साहित्य व सांस्कृतिक खात्याने अलीकडेच केलेल्या नियुक्त्यांमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या अनेकांचा समावेश झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
राज्याच्या शिक्षण विभागाची तीन दिवसांची बैठक उत्तन येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीत झाली. अभ्यास मंडळ तज्ज्ञ उदबोधन कार्यशाळा या नावे झालेल्या या बैठकीस २२५ जण निमंत्रित होते. इयत्ता ६ वी ते १२ वीचा अभ्यासक्रम बदलण्याबाबत या कार्यशाळेत विचारविमर्श झाला, असा आरोप शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी केला. ते म्हणाले की, मागील सरकारने वर्षभरापूर्वी तज्ज्ञ मंडळींच्या सल्ल्याने नवा अभ्यासक्रम लागू केला. आता लागलीच अभ्यासक्रम बदलण्यामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अभिप्रेत अभ्यासक्रमाचा पाठ्यपुस्तकांत समावेश करणे हाच हेतू असल्याचे पाटील म्हणाले. राज्याच्या शिक्षण विभागाची बैठक रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीत घेण्याचे औचित्य काय, असा सवालही त्यांनी केला.
विश्वकोश मंडळाच्या अध्यक्षपदी तरुण भारत व साप्ताहिक विवेकचे प्रबंध संपादक दिलीप करंबेळकर यांची झालेली नियुक्ती हाही टीकेचा विषय होऊ लागला आहे. करंबेळकर यांच्या बरोबरच दीपक जेवणे यांची विश्वकोश मंडळावर तर अश्विनी मयेकर व रवींद्र गोळे यांची अनुक्रमे भाषा सल्लागार समिती व साहित्य संस्कृती मंडळावर नियुक्ती झाली आहे. हे चारही जण विवेक साप्ताहिक या संघाशी संबंधित साप्ताहिकात कार्यरत आहेत. याखेरीज मनस्विनी प्रभूणे, डॉ. अरुणचंद्र पाठक, विवेक घळसासी, डॉ. शरद व्यवहारे, शिरीष गोपाळ देशपांडे, सुधीर पाठक, डॉ. अनिल गोरे, श्री. द. महाजन यांच्यासह अनेकजण थेट संघ परिवाराशी, त्यांच्या संलग्न संघटनांशी किंवा उजव्या विचारसरणीशी संबंधित आहेत, असे संघ परिवारातील नियुक्त न झालेल्या नाराजांकडून सांगण्यात येत आहे. विश्वकोश मंडळावर संघाच्या विचारांची नियुक्ती करण्यामागे शासकीय ग्रंथांवर आपला प्रभाव निर्माण करणे हाच हेतू आहे हे उघड आहे. केंद्र सरकारने फिल्म अँड टेलिव्हीजन इन्स्टिीट्यूट आॅफ इंडियाच्या प्रमुखपदी संघाच्या दबावाखाली गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती केल्याने वाद निर्माण झाला. आता महाराष्ट्रातील संघाच्या हस्तक्षेपामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.