महाराष्ट्रात घोटला जातोय माहिती अधिकाराचा गळा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना ईमेल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ईमेल पाठवून हा आरोप केलाय

मुंबई - महाराष्ट्र राज्यात माहिती अधिकाराचा गळा घोटला जात असल्याचा आरोप देशाचे माजी माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी केला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ईमेल पाठवून हा आरोप केलाय. महाराष्ट्रात माहिती अधिकार आयुक्तांच्या पदांवर नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे माहिती अधिकाराखालील प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर साचू लागला आहे.

 शैलैश गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्रातील माहिती अधिकार क्षेत्रातील परिस्थितीची जाणीव करुन दिली आहे. सध्या राज्यात मुख्य माहिती आयुक्त तसंच तीन आयुक्तांच्या जागा रिकाम्या आहेत. या जागा भरण्यासाठी वारंवार स्मरण देऊनही त्या भरल्या जात नाहीत. त्याची गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या भेटीत माहिती दिली होती. गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात आणि त्यानंतर पुन्हा ऑक्टोबरमध्ये ही माहिती दिल्याचे गांधी यांनी नमूद केले आहे. परंतु त्यानंतरही रिक्त पदे भरण्यासाठी कार्यवाही झालेली नाही. माहिती आयुक्तांची पदे भरली जात नसल्याने राज्यभरात माहिती अधिकाराखालील प्रकरणांचा डोंगर साचत चालला आहे.

विभागवार प्रलंबित प्रकरणे पुढील प्रमाणे आहेत:

• नाशिक             ९९३१
• पुणे               ८६४७
• अमरावती          ८०२६
• मुंबई (मुख्यालय)    ४८७०

 

शैलेश गांधी यांनी आपल्या इमेलमध्ये ही आकडेवारीही मांडली आहे. माहिती अधिकार आयुक्तांच्या नेमणुका होत नसल्याने माहिती अधिकाराचा गळा घोटल्यासारखंच होत असल्याचे ते म्हणालेत. तसेच निवृत्तीनंतर सरकारी नोकरशहांची सोय लावण्यासाठी या पदांचा वापर होऊ नये असेही त्यांनी बजावले आहे.

लोकमत ऑनलाइनशी बोलताना शैलैश गांधी यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा योग्य वापर करु दिला जात नसल्याचा मुद्दा मांडला. महाराष्ट्रात एक मुख्य माहिती आयुक्त आणि आणि दहा आयुक्तांची आवश्यकता आहे. मात्र सध्या राज्यात एकच मुख्य आयुक्त आणा सातच आयुक्तांची पदे आहेत. ही पदे वाढवून लवकर त्यावर नियक्त्याही करणे आवश्यक आहे. . नाही तर हजारो प्रकरणांचा डोंगर वाढतच जाईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनीही लोकमत ऑनलाइनशी बोलताना सरकार माहिती अधिकाराचं महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं म्हटले आहे. विधानसभेत आश्वासन देऊनही ते पाळले गेलेले नाहीत, याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सध्याची निवृत्त अधिकाऱ्यांना नेमण्याची पद्धत बंद करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.