राज्य सरकारचा निर्णय; अँटिजेन चाचणीचा पर्याय
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक करणारा अव्यवहार्य व गोंधळास निमंत्रण देणारा आदेश राज्य सरकारने अखेर मागे घेतला. आरटीपीसीआरला अँटिजेन चाचणीचा पर्याय देण्यात आला आहे.
दुकानातील नोकर, सामान घरपोच करणारे कर्मचारी, रिक्षा व टॅक्सीचालक अशा अनेक वर्गातील, काेरोना लस न घेतलेल्या व्यक्तींसाठी आरटीपीसीआर चाचणी करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. तसेच त्याची वैधता १५ दिवस ठरविण्यात आली होती. ही चाचणी न करता काम करताना आढळलेली व्यक्ती किंवा आस्थापने यांना मोठा दंड लावण्याची तरतूद संबंधित नियमांत होती. मात्र सध्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे यंत्रणांवर असलेला ताण, चाचण्यांची क्षमता आणि अहवालाची १५ दिवसांची वैधता याबाबत आरोग्य विभागासमोर माेठे आव्हान आहे. याचा विचार करून अखेर आरटीपीसीआर चाचण्यांचा निर्णय़ मागे घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतूक, खासगी वाहतूक, चित्रपट, जाहिरात आणि चित्रवाणी मालिकांसाठी चित्रीकरण करणारे कर्मचारी, होम डिलिव्हरी सेवेमधील कर्मचारी, परीक्षा कार्यातील सर्व कर्मचारी व अधिकारी, लग्न समारंभातील कर्मचारी, अंत्यसंस्कार करणारे कर्मचारी, खाद्यविक्री करणारे, कारखान्यातील कामगार, ई-कॉमर्समधील व्यक्ती, बांधकाम क्षेत्रातील कर्मचारी आदी सर्वच क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
.............................